हेमा भट्ट, महेन्द्रनगर –
सुदूरपश्चिममा छाडा चौपायाका कारण दिनहुँजसो सडक दुर्घटना बढिरहेका छन्। साना मोटरसाइकल दुर्घटनादेखि लिएर ठूला सवारी साधन दुर्घटनासम्मका घटनामा छाडा चौपायाको भूमिका देखिन्छ। यसका कारण कतिपय परिवारले आफ्ना प्रियजनलाई गुमाएका छन् भने धेरै नागरिक अपांग बनेर बाँकी जीवन संघर्षपूर्ण तरिकाले बिताउन बाध्य छन्। पशु आफैं घाइते वा मृत्युवरण गर्ने घटना पनि कम छैन।

यस्तो दुर्घटनाबाट धेरै मान्छे अपांग बनेका उदाहरणहरू समाजभर देखिन्छन्। “दुर्घटनामा हिँड्नै नसक्ने बनेका, हात–खुट्टा गुमाएका र जिन्दगीभर औषधि–उपचारमा निर्भर रहनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ,” एक पीडित परिवारका सदस्य भन्छन्।
त्यस्तै चौपाया सडकमा ठोक्किएर घाइते वा मृत्युवरण गर्ने घटना त दैनिकजस्तै सुनिन थालेको छ। यसले केवल मानवीय जीवनमा मात्र हैन, पशुको जीवन र हाम्रो संस्कृति–संस्कारमा समेत चोट पुर्‍याएको छ।

हामी नेपालीले सधैं पशुलाई सम्मान गर्ने गर्थ्यौं, तर अहिलेको व्यवहारले विपरीत चित्र देखाएको छ। गाई–गोरु पालेर दूध खानु, खेती गर्न प्रयोग गर्नु, मल लिनुजस्ता फाइदा लिएपछि पछि छाड्ने हाम्रो चलनले समाजलाई नै संकटमा धकेलेको छ।
सरकारलाई दोष दिन सजिलो भए पनि प्रश्न उठ्छ– हामी आफैं कति इमानदार छौं? चौपायालाई छाडेर सडकमा पठाउने, त्यसपछि दुर्घटनामा अरूलाई दोष दिने हाम्रो बानी कहिले सम्म?

स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश र संघसम्म सबैले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। चौपाया व्यवस्थापनका लागि संरचना निर्माण, किसानलाई प्रोत्साहन र कडाइका साथ नियमन आवश्यक छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्, “जो किसानले चौपाया व्यवस्थित तरिकाले पाल्छन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्नुपर्छ। तर चौपाया छाड्नेहरूलाई चेतावनी, जरिवाना वा कानुनी कदम चाल्नुपर्छ।

गाउँ–गाउँमा अझै पनि जिम्मेवारीपूर्वक पशुपालन गर्ने किसानहरू छन्। उनीहरूलाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट सहयोग, अनुदान वा सम्मान दिइए मात्र अरूलाई पनि उदाहरण मिल्छ। यसले मिहिनेती किसानलाई आत्मबल दिनेछ भने समाजमा जिम्मेवारीको भावना बढ्नेछ।

यो केवल सडक दुर्घटनाको समस्या मात्र होइन, हाम्रो संस्कार, इमानदारी र जिम्मेवारीसँग पनि जोडिएको विषय हो। चौपायालाई छाड्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी गोठालाप्रणाली, सहकारीमार्फत व्यवस्थापन, तथा स्थानीय तहमा चौपाया गोठ (कलेक्शन सेन्टर) स्थापना गरेर समस्या टार्न सकिन्छ।
सरकारले “अभिभावक”को भूमिका खेल्दै किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो भने यो समस्या समाधान योग्य छ।