खाना पकाउने ग्यासको अभाव चुलिँदै गएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले ग्यास उद्योगीमाथि कडा कदम चाल्नुपर्ने बताएकी छन् ।  
मन्त्री यादवले ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीलाई ‘पाता फर्काउनुपर्ने’ निष्कर्ष सुनाउँदै नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा कम्तीमा एउटा ग्यास उद्योग हुनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिन ।  
आजको सम्बोधनका क्रममा मन्त्रीले देशभरका ५८ वटा ग्यास उद्योग निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएर सञ्चालन गर्न दिइएको तर नेपाल आयल निगमसँग आफ्नै एउटा पनि ग्यास उद्योग नरहेकोप्रति प्रश्न उठाइन ।  
उनका अनुसार काठमाडौंमा दैनिक करिब ३ हजार सिलिन्डरका दरले ५८ वटै उद्योगले ग्यास पठाउने हो भने अहिलेको अभाव देखिँदैनथ्यो । तर उद्योगीहरूले पर्याप्त ग्यास नपठाउँदा समस्या बल्झिएको उनको दाबी छ ।
‘५८ वटा ग्यास उद्योग छन् । हरेकले ३ हजारको दरले हरेक दिन काठमाडौंमा सिलिन्डर पठाइदिएको भए आज यो स्थिति आउने थिएन,’ मन्त्रीले भनिन्, ‘तर कसैले पठाइदिँदैन ।’
उनले पछिल्ला दिनमा काठमाडौंका लागि ठूलो परिमाणमा ग्यास पठाइएको भनिए पनि बजारमा त्यसअनुसार ग्यास नदेखिएको बताए । उनका अनुसार अघिल्लो दिन ४५ हजार सिलिन्डर काठमाडौंका लागि पठाइएको र त्यसअघि ४८ हजार सिलिन्डर पठाइएको विवरण भए पनि काठमाडौंमा १९–२० हजारभन्दा बढी सिलिन्डर नपुगेको अवस्था छ ।
‘कहाँ गयो त्यो सिलिन्डर ? कसैलाई केही थाहा छैन । माग्यो भने दिँदैन,’ उनले भनिन् ।
मन्त्रीले नेपाल आयल निगमले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि उद्योगीबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरिन । कानुनभित्र रहेर सरकारले उद्योगीलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा सीमितता रहेको र कानुनबाहिर गए सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।
पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन
मन्त्रीले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीहरूलाई कडा रूपमा नियमन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सुनाइन । उनले सरकारको निर्देशनअनुसार आफू अघि बढ्न तयार रहेको भन्दै उद्योगीलाई कडाइ नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने बताइन।  
‘अब जे निर्देशन हुन्छ, त्यही हिसाबले हामी जान्छौँ,’ उनले भनिन, ‘तर ती उद्योगीहरूलाई पाता नफर्काएसम्म चाहिँ यो ग्यास सहज हुँदैन भन्ने मेरो अन्तिम विश्लेषण यही हो ।’
मन्त्रीले नेपालजस्तो देशमा ५८ वटा ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको तर्कसमेत गरिन् । धेरैमा दुईवटा ग्यास उद्योग भए पुग्ने भन्दै उनले हालको संख्या लाइसेन्स वितरणको नीतिमाथि नै प्रश्न उठाउने खालको भएको बताइन ।  
‘हाम्रो जस्तो देशमा दुईवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग चाहिएको छैन । साँचिकै सोध्नुहुन्छ भने धेरैमा दुईवटा, सबै खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार विगतमा ठूलो संख्यामा उद्योगलाई लाइसेन्स दिइएकाले अहिले उद्योगीहरूले आफ्नो लगानी उठाउन खोजिरहेका छन् र त्यसको असर आपूर्ति व्यवस्थामा परेको छ ।