आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीले नियमित तलब पाउन सकेका छैनन्।
आव सुरु भएपछि कार्यालयका नियमित प्रशासनिक काम तथा सेवा प्रवाहका गतिविधि सञ्चालन भइरहे पनि आवश्यक बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारी संयन्त्र नै आर्थिक दबाबमा परेको छ। कर्मचारी नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका भए पनि पारिश्रमिक पाउन नसकेको अवस्था छ।
साउन र भदौ महिनाको पारिश्रमिक नपाउँदा प्रदेशका मन्त्रालयलगायत प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी घरायसी तथा कार्यालय खर्च व्यवस्थापनको दबाबमा परेका छन्। लामो समयसम्म तलब रोकिँदा कार्यालय सञ्चालनका नियमित खर्चसमेत प्रभावित हुन थालेका छन्।
दुई महिनादेखि तलब नआउँदा कर्मचारीलाई मात्र नभई कार्यालय सञ्चालनमा समस्या हुन थालेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। कार्यालयका नियमित खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
कार्यालयको बिजुलीको बिलसमेत समयमै तिर्न समस्या भएको छ। बिल समयमा तिर्न नसक्दा जरिवाना थपिँदै गएको छ। कार्यालयका दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्न आवश्यक अन्य खर्चसमेत बजेट निकासा र भुक्तानी प्रक्रियामा निर्भर रहने भएकाले त्यसको असर कार्यालयको काममा पर्न थालेको उगको भनाइ छ।
कार्यालयकै तलबको भरमा बैंक वित्तीय संस्था लगायतका ठाउँमा किस्ता तिर्नुपर्ने अवस्थाका कर्मचारीहरू झनै खर्च व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउँछन्। यता सरकारको बजेट नहुँदा तलब आएको छैन उता बैंकले समयमा किस्तानमा तिर्दा कालोसूचीमा राख्ने ब्याज हर्जना बढाउँदै जाने समस्या भएको बताउँछन्।
मूल्य : रु. 2,200,000
ठाउँ : भीमदत्त नगरपालिका वडा २ उल्टाखाम
थप जानकारी >>
मूल्य : रु. 1,850,000
ठाउँ : भिमदत्त २ खाेल्टि नजिक १८५००००/-
थप जानकारी >>
प्रतिक्रिया