काठमाण्डाै – नागरिकका सेवाका लागि स्थापना भएका सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनमा कमी हुन थालेकाेप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।                                        महालेखापरीक्षको कार्यालय भवनको आज बिहीवार उद्घाटन गर्दै उहाँले आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने काममा महालेखाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । चाणक्यको अर्थशास्त्रमा लेखिएको ‘अथ अर्थानुशासनम्’ पदावलीको सापटी लिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र पालिकाकाे उत्तिकै भूमिका रहने स्पष्ट पार्नुभयो । नियन्त्रणको प्रयास भइरहँदा समेत प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्नु चुनौतीको विषय रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कसरी त्यसको पर्छ्याेट गर्ने भन्ने सवालको जवाफ खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । व्यापार घाटा बढ्दै गएकाेमा राष्ट्रपति भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । निर्यातको तुलनामा आयातको मात्रा बढ्दै गएकाेले व्यापार घाटा चुलिएको तथा कृषि उपजमा परनिर्भर बढ्नु चिन्ताको विषय भएको उहाँको भनाइ छ ।जैविक इन्धनको आयात बढ्दै जानुले व्यापार घाटाको मात्रामा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विद्युतीय गाडीकाे प्रयोग बढाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।        आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि जनताको उद्यमशीलताको विकास गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।संवैधानिक भूमिकाअनुसार देशको आर्थिक अनुशासनको परिपालना गराउन महालेखाले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सूचना र प्रविधिमा आधारित लेखापरीक्षण प्रणाली लागू गर्न लागेकामा प्रशन्नता व्यक्त गर्नुभयो ।                                              सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि महालेखाको क्षेत्राधिकार विस्तार भएको तथ्य पेस गर्दै उहाँले नागरिकले थोपा–थोपा जम्मा गरेको अर्थको सही सदुपयोग भयो कि भएन हेर्ने दायित्व पूरा गर्न महालेखालाई आग्रह गर्नुभयो ।             महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले २०७२ सालमा गएको भूकम्पका कारण बबरमहलमा रहेकाे मुख्य भवनमा क्षति पुग्दा काम गर्ने वातावरणमा असर परेको भन्दै नयाँ भवनको निर्माणपछि कर्मचारीको मनोबल बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । वार्षिकरूपमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिनु र त्यो बढ्दै गएर ६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्याङ्क पेस गर्दै उहाँले आर्थिक अनुशासन पालना गर्न सबैको उत्तिकै भूमिका रहने स्पष्ट पार्नुभयो । सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षणलाई थप पारदर्शी, व्यावसायिक र विश्वसनीय बनाउन आफूहरूले अहोरात्र प्रयास गरिरहेको दङ्गालको भनाइ छ ।                              छिट्टै सातै प्रदेशमा महालेखाको कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले सरकारी लेखापरीक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।भवन निर्माणमा संलग्न सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, निर्माण व्यवसायीलगायतलाई दङ्गालले धन्यवाद दिनुभयो । लोक सेवा आयोग र काठमाण्डाै उपत्यका विकास प्राधिकरणसँगै अनामनगरमा रहेकाे महालेखापरीक्षकको नवनिर्मित भवन कुल सात रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।