प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सिफारिस भएका छन्।

बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको परिषदका एक सदस्यले बताए।

परिषदको सचिवालयले अब श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पठाउनेछ। समितिबाट नाम अनुमोदन भएमा श्रेष्ठ ३१ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।

३१ औं प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नाम सिफारिस भएका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ न्याय सेवाकै कर्मचारीबाट जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालत आइपुगेका व्यक्ति हुन्। ‘क्याडर जज’ रहेका श्रेष्ठलाई न्याय सेवाको लामो अनुभव रहेको छ।

डोटी जन्मस्थान भई कैलालीको धनगढीमा स्थायी बसोबास गर्ने श्रेष्ठ पछिल्लो समय कुलेश्वरमा बस्दै आएका छन्। कानुनमा स्नातक र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका श्रेष्ठ २०३८ चैत २७ गतेदेखि न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रुपमा अस्थायी नियुक्ति लिएका श्रेष्ठ २०४१ पुष ११ गतेदेखि शाखा अधिकृतका रुपमा स्थायी भएका थिए। त्यसलगत्तै क्षेत्रीय अदालतमा नियुक्ति लिएका श्रेष्ठ २०४४ फागुन १४ गते उपरजिष्ट्रार बनेका थिए।

२०४५ जेठ ३ गतेबाट श्रेष्ठले न्यायाधीशका रुपमा काम गरेका थिए। न्यायाधीशका रुपमा उनको पहिलो पोष्टिङ दार्चुला जिल्ला अदालतमा भएको थियो। त्यसपछि डडलेधुरा, उदयपुर, मकवानपुर, झापा, बाँके र काठमाडौंमा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा काम गरेका थिए।

२०६२ चैत १० गतेदेखि श्रेष्ठले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रुपमा कामकाज सुरु गरे। तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रुपमा उनको पहिलो पोष्टिङ बागलुङ इजलासमा भएको थियो। त्यसपछि श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत पाटन र पोखरामा न्यायाधीशका रुपमा काम गरे। पोखरामै रहँदा २०७० साउन ८ गते श्रेष्ठ पुनरावेदन अदालत पोखराको निमित्त मुख्य न्यायाधीश बने भने २०७१ भदौ १० गतेदेखि पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मुख्य न्यायाधीशका रुपमा काम गरेका छन्।

२०७३ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा कामकाज गरेका श्रेष्ठ हाल सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहेका छन्। साउन २० गतेबाट प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा उनले न्यायपालिकाको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्य ११ जना न्यायाधीशको नाम समावेश गरेर न्याय परिषद सचिवालयले संवैधानिक परिषद्मा रोष्टर पठाएको थियो। सोही रोष्टरमा उल्लेख भएको न्यायाधीशमध्येबाट संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई भावी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सिफारिस गरेको हो।

संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेमा उनी करिब १४ महिना प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रहनेछन्। २०१६ असोज २० गते जन्मिएका श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण २०८१ असोज १९ पछि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।

नरम स्वभावका श्रेष्ठ न्यायपालिकामा गहिराइमा पुगेर मुद्दा बुझ्न सक्ने न्यायाधीशका रुपमा चिनिन्छन्। हालसम्म न्याय सम्पादन तथा फैसलाका सम्बन्धमा विवादमा नपरेका श्रेष्ठ संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित हुने निश्चित जस्तै छ।