आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको १८ औँ राष्ट्रिय दिवस संघीय राजधानी काठमाडौँसहित देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । 
सरकारले वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्बाट जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा को प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यही दिनलाई आधार मान्दै सरकारले त्यसयता हरेक वर्ष जेठ २१ लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत दिवस मनाउने गरिएको छ । सोमबार पनि दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना हुँदैछन् । 


संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष दलित, राष्ट्रिय दलित आयोग लगायत संघसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा विशेष कार्यक्रम हुँदैछ । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्नेछन् । 
त्यस्तै, दिवसकै अवसरमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भएका छन् । नेपालमा हजारौँ वर्ष पहिलेदेखि सामाजिक रुपमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई पहिलो मुलुकी ऐन १९१० ले कानुनी मान्यता दिएको थियो । मुलुकी ऐनलाई जातीय भेदभाव नगर्ने व्यक्तिलाई नै कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मुलुकी ऐन २०२० ले त्यसलाई हटाए पनि उत्पीडित समुदायलाई न्यायका लागि भने खासै प्रबन्ध गरेको थिएन । 

नेपालको संविधानले २०७२ ले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प छ । 

राज्यले कानुनीरुपमा संस्थागत गरेर समाजमा जात प्रथा स्थापित गरेको र अब कानूनीरुपमै त्यसलाई निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै दलित समुदायले क्षतिपूर्तिसहितको विशेष व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ । शताब्दीऔँसम्म राज्यबाट पछाडि पारिएको समुदायलाई अब विशेष व्यवस्था गरेर उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरण गरिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।