२०८१ पुष ११ गते बिहिबार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने मुद्दालाई ब्युँताएको छ ।
सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई छलफलमा अगाडि बढाउने तयारी गरेसँगै माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माणकै बेलामा पार्टीले उठाएका र संविधान जारी गर्दा राखेका फरक मतका विषयलाई पुनः मुद्दाको रूपमा ब्युँताएको हो ।
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाका अनुसार यो विषयमा बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको छ । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन र सांसदहरू मन्त्री नबन्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गर्न पहल गर्ने तय भएको छ,’ उपाध्यक्ष सापकोटाले भने ।
नेताहरूका अनुसार सरकारले संविधान संशोधनको प्रयास अगाडि बढाउन खोजेकाले त्यसलाई कसरी ‘रेस्पोन्ड’ गर्ने भन्ने बारे पार्टी प्रष्ट भएर अगाडि बढ्न खोजेको हो । संविधान संशोधनसँग जोडिएका यी एजेन्डा बारे थप छलफल गर्न माओवादीले २७ मंशिरमा स्थायी समितिको बैठक पनि बोलाएको छ ।
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक २ पुसका लागि बोलाइएको छ । उक्त बैठकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संसद बाहिरबाट मन्त्री बनाउने व्यवस्थाका लागि संघर्ष गर्ने निर्णय लिने र जनतामा जाने नेताहरू बताउँछन् ।
यो विषयमा निरन्तर संवाद, छलफल र बहस गर्दै जाने र २०८४ को चुनावमा यही विषयलाई एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गरेर मत माग्ने रणनीतिमा माओवादी छ । यही रणनीति अनुसार पार्टीभित्र छलफल सुरु गरिएको उपाध्यक्ष सापकोटा बताउँछन् ।
उनका अनुसार यो विषयमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूसँग समेत छलफल गरिनेछ । अधिकतम् दलहरूको साझा बनाउन र जनतामा यी एजेण्डा आवश्यक छन् भनेर स्थापित गराउन पार्टी परिचालित हुने उनको भनाइ छ ।
मूल्य : रु. भिमदत्त २ खाेल्टिमा घरेडि बिक्रि
ठाउँ : भिमदत्त २ खाेल्टि नजिक १८५००००/-
थप जानकारी >>
मूल्य : रु. भिमदत्त ५ बनगाउमा घडेरि बिक्रिमा
ठाउँ : भिमदत्त ५ बनगाउ कंचनपुर
थप जानकारी >>
प्रतिक्रिया