काठमाडौं - नेपाल पत्रकार महासंघले राजनीतिक दलको उम्मेदवार बनेकाहरूलाई ‘उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न’ आग्रह गरेको छ । त्यस अतिरिक्त राजनीतिक दल वा भातृ संगठनको कुनै पनि तहको विभाग वा समितिमा रही काम गरेमा संगठन समितिको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिले स्पष्टीकरण सोध्ने, निलम्बन गर्ने र सदस्यता खारेज गर्ने निर्णयसमेत गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ । 

यतिखेर राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी महाधिवेशनमा छ । ती दलको आन्तरिक चुनावी प्रतिस्पर्धामा पत्रकार महासंघकै पदाधिकारी र पत्रकारहरू होमिएपछि चारैतिर चर्काे बहस सिर्जना गरेको छ । उता महासंघको विधानमा प्रष्ट रूपमा ‘महासंघका केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति वा शाखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यले सो पदमा बहाल रहेसम्म कुनै राजनीतिक दल वा भातृ संगठनको कुनै पनि तहको विभाग वा समितिमा रही काम गर्न पाउने छैन’ भन्ने छ । 



महासंघले आइतबार वक्तव्य जारी गर्दै भनेको छ, ‘महासंघको विधान, पत्रकार आचारसंहिता तथा स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मान्यतालाई ख्याल गर्दै महासंघका केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति वा शाखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यले सो पदमा बहाल रहेको अवस्थामा कुनै राजनीतिक दल वा भातृ संगठनको कुनै पनि तहको विभाग वा समितिमा रही काम गरिरहेको अवस्थामा तथा कुनै राजनीतिक दलको प्रतिनिधि वा उम्मेदवार बनेको अवस्थामा गर्न महासंघ आग्रह गर्छ ।’

त्यसमा महासंघले भनेको छ, ‘कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा बसेर स्वतन्त्र तथा सन्तुलित पत्रकारिता नहुने कुरा पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यताभित्रको कुरा अहिले स्मरणीय बनेको छ । महासंघको कार्यकारी पदमा बहाल रहेको अवस्थामा कुनै राजनीतिक दलकोे चुनावमा उम्मेदवार हुने, प्रतिनिधि चयन हुने कुरा महासंघको विधान तथा पत्रकारिताको विश्वव्यापी मूल्यमान्यताको विरुद्धमा छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका विभिन्न तहका पदाधिकारी, सदस्य तथा साधारण सदस्यहरू विभिन्न राजनीतिक दलका विभिन्न तहमा उम्मेदवार र प्रतिनिधि आवद्ध बनेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका विभिन्न तहका कमिटीहरूमा अहिले धमाधम चुनाव हुने वा प्रतिनिधि चयन हुने क्रम जारी रहेको अवस्थामा समाजका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका आलोचना तथा टीकाटिप्पणीलाई महासंघ केन्द्रीय समितिले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।

गत भदौ ९ गते मकवानपुरको दामन बैठकबाट पारित महासंघको तीन वर्षे कार्ययोजनामा पनि ‘राजनीतिक दलको प्रचार विभाग वा प्रेस हेर्नेगरी बनेका समितिहरूमा रहेका महासंघका सदस्यको हकमा बाहेक राजनीतिक दलको कार्यकारी भूमिकामा काम गरिरहेकाहरूको सदस्यता महासंघको विधानअनुसार मान्य नहुने भएकाले खारेज गरिने’ व्यवस्था छ । महासंघले उक्त बुँदा कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराएको छ ।