शुक्लाफाँटा नगरपालिका–०८ र कृष्णपुर नगरपालिका–०१ अन्तर्गत पर्ने चुरे तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा व्यापक वन अतिक्रमण, चोरी कटानी, वन पैदावार तस्करी तथा नदिजन्य पदार्थको अनाधिकृत उत्खनन, भण्डारण र तस्करी भइरहेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सम्बन्धित नियामक निकायहरूको मिलेमतोमै गैरकानुनी क्रियाकलाप मौलाउँदै गएको छ।
स्थानीयवासीले शुक्लाफाँटा नगरपालिका (झलारी), नगर प्रहरी बल, इलाका प्रहरी कार्यालय झलारी, शुक्लाफाँटा सब डिभिजन वन कार्यालय, वाणी सब डिभिजन वन कार्यालय, अस्थायी प्रहरी पोस्ट पहरिया लगायतका निकायहरूको मिलेमतोमा अवैध गतिविधि भइरहेको दाबी गरेका छन्।

प्रत्येक राति सालका रुख कटान, अनुसन्धान शून्य
      
 स्थानीयका अनुसार चुरे र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा प्रत्येक राति दर्जनौं सालका रुखहरू चोरी कटानी गरी तस्करी हुने गरेको छ। “राति काठ बोकेका गाडीको आवाजले सुत्नै पाइँदैन,” एक स्थानीयले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “तर अनुसन्धान र कारबाही भएको देखिन्न।”
उनीहरूका अनुसार मिनी ट्रक, टाटा योद्धा, बोलेरो र ट्र्याक्टरमार्फत ढुंगा–बालुवाभित्र काठ लुकाएर दिनदहाडै तस्करी हुने गरेको छ। सुरक्षा संयन्त्रको सक्रियता कमजोर हुँदा तस्करहरू झन् निर्भीक बनेको आरोप छ।

नदिजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन, ठेक्का प्रक्रिया बिना चुरेसम्म दोहन।

         चुरे क्षेत्रसम्मै नदिजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र तस्करी भइरहेको स्थानीयको दाबी छ। वैधानिक ठेक्का प्रक्रिया नै नअपनाई ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरी भण्डारण तथा बिक्री भइरहेको भन्दै उनीहरूले राज्यको करोडौं राजस्व हिनामिना भएको आरोप लगाएका छन्।

       संकटमा विजय साल र सनाने बाज

          अत्यधिक कटानी र तस्करीका कारण दुर्लभ काठ जाति ‘विजय साल’ तथा ‘सनाने बाज’ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको स्थानीयको भनाइ छ। चोरी शिकारी र अवैध हातहतियारको प्रयोगसमेत उच्च स्तरमा रहेको दाबी गरिएको छ।

सुरक्षा माग बेवास्ता, आन्दोलनपछि झन् नाजुक अवस्था।

‘जेनजि’ आन्दोलनपछिको अवस्थामा सुरक्षा व्यवस्थामा ढिलासुस्ती बढेको र त्यसपछि वन अतिक्रमण तथा तस्करीमा वृद्धि भएको स्थानीयको आरोप छ। चुरे क्षेत्रको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीको स्थायी/अस्थायी चौकी स्थापना गर्न पटकपटक माग गरे पनि गृह मन्त्री परिवर्तन हुँदै जाँदा समेत माग पूरा नभएको उनीहरूको गुनासो छ।

          दर्जनौं पटक अख्तियारमा उजुरी, तर कारबाही शून्य?
पीडितहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पटकपटक उजुरी दिएको तर आयोगले चासो नदिएको आरोप लगाएका छन्। “उजुरी दिए पनि छानबिन अघि बढ्दैन, उल्टै दबाब आउँछ,” एक उजुरीकर्ताले बताए।

             चुनावी माहोलपछि तस्करीमा वृद्धि।

स्थानीय स्रोतका अनुसार पछिल्लो चुनावी माहोलपछि वन अतिक्रमण, काठ तस्करी र चोरी शिकारीका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। राजनीतिक संरक्षणकै कारण तस्करहरू हौसिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।

            सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया प्रतीक्षामा

उठेका गम्भीर आरोपबारे सम्बन्धित निकायसँग प्रतिक्रिया लिन कंचनपुर डिभिजन वन प्रमुख संग कुरा गर्दा बहाने आफु फिल्ड हेरेर मात्र बोल्न सक्ने बताएकामा आज तेस्रो दिन समाचार तयार पार्दासम्म औपचारिक धारणा प्राप्त हुन सकेको छैन।
स्थानीय बासिन्दाले चुरे तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको संरक्षण, अवैध उत्खनन र तस्करी नियन्त्रण, संलग्नमाथि निष्पक्ष छानबिन तथा दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।