प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रले नेपालको सञ्चार क्षेत्र र लोकतान्त्रिक अभ्यास दुवैमा गम्भीर बहसको ढोका खोलेको छ। तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निकायलाई अबदेखि सार्वजनिक खरिद, टेन्डर, सूचना तथा अन्य सरकारी विज्ञापनहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यम—गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन—मार्फत मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।

सरकारको तर्क छ—मितव्ययिता, एकरूपता र सरकारी सञ्चार माध्यमको सुदृढीकरण। सतहमा यी उद्देश्य व्यावहारिक र उचित देखिन सक्छन्। तर गहिराइमा पुग्दा यो निर्णयले लोकतन्त्रको आधारभूत मर्ममाथि प्रश्न उठाउँछ।

लोकतन्त्रको सार राज्यको प्रभुत्व होइन, नागरिकको सर्वोच्चता हो। सूचना नागरिकको अधिकार हो—राज्यको अनुग्रह होइन। जब सूचना प्रवाहका माध्यमहरूलाई राज्यले सीमित गर्न खोज्छ, त्यो अधिकारमाथिको नियन्त्रणको संकेत हो। यहीँबाट राज्यवादको पुनरागमन सुरु हुन्छ, जसले नागरिकवादलाई क्रमशः कमजोर बनाउँछ।

सूचना कुनै एकल दृष्टिकोणको विषय होइन। यो सार्वजनिक सरोकारको बहुआयामिक क्षेत्र हो, जसलाई विविध, स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धी सञ्चार माध्यममार्फत प्रवाह गरिनुपर्छ। निजी, सामुदायिक र क्षेत्रीय सञ्चार माध्यमहरूलाई पाखा लगाएर केवल सरकारी माध्यममा निर्भर हुने व्यवस्था सूचना बहुलताको मूल मर्मविरुद्ध छ। यस्तो अभ्यासले नागरिकलाई होइन, राज्यलाई सशक्त बनाउँछ।

यस निर्णयको सबैभन्दा तत्काल प्रभाव स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरूको आर्थिक संरचनामा पर्नेछ। नेपालका धेरै निजी तथा सामुदायिक मिडिया, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रका, सरकारी विज्ञापनमा आंशिक रूपमा निर्भर छन्। यो स्रोत बन्द हुँदा तिनीहरूको अस्तित्व संकटमा पर्न सक्छ। कमजोर मिडिया भनेको कमजोर निगरानी संयन्त्र हो—र निगरानी कमजोर हुँदा सत्ताको दुरुपयोगको जोखिम स्वाभाविक रूपमा बढ्छ।

सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका अस्वीकार्य छैन। तर तिनलाई सूचना प्रवाहको एकमात्र माध्यम बनाउने प्रयासले पारदर्शिता भन्दा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिन्छ। यस्तो अवस्थामा सूचना ‘सत्य’ भन्दा ‘सरकारी संस्करण’ मा सीमित हुने खतरा बढ्छ, र आलोचनात्मक आवाजहरू स्वतः ओझेलमा पर्छन्।

संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूको महत्व झन् गहिरो छ। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकसम्म सूचना पुर्‍याउने, स्थानीय भाषामा सन्देश प्रवाह गर्ने र स्थानीय सरोकार उठाउने काम यिनै माध्यमहरूले गर्छन्। केन्द्रीकृत विज्ञापन नीतिले यी आवाजहरूलाई क्रमशः निष्क्रिय बनाउने खतरा बोकेको छ। परिणामतः सूचना पहुँचमा असमानता बढ्न सक्छ।

प्रश्न सरकारको अधिकारको होइन, त्यसको प्रयोगको प्रकृतिको हो। लोकतन्त्रमा राज्यले आफूलाई सुदृढ बनाउने नाममा नागरिकको सूचना पहुँच सीमित गर्न पाउँदैन। सूचना प्रवाह खुला, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र बहुलतामा आधारित हुनुपर्छ—न कि एकाधिकारमा।

सरकारको यो निर्णय पुनर्विचारयोग्य मात्र होइन, लोकतान्त्रिक दृष्टिले सच्याउनै पर्ने विषय हो। यदि उद्देश्य साँच्चिकै सार्वजनिक हित हो भने समाधान नियन्त्रणमा होइन, समावेशिता र सुधारमा खोजिनुपर्छ। विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने, सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमलाई समेट्ने, र सरकारी मिडियालाई स्वतन्त्र र उत्तरदायी बनाउने बाटो नै दीर्घकालीन रूपमा सही हुनेछ।

लोकतन्त्र त्यहीँ सशक्त हुन्छ जहाँ सूचना स्वतन्त्र हुन्छ, र राज्य त्यहीँ उत्तरदायी हुन्छ जहाँ नागरिक सचेत हुन्छन्। सूचनामाथि एकाधिकारको यो अभ्यास समयमै सच्याइएन भने, यसले लोकतन्त्रलाई होइन, राज्यवादलाई संस्थागत बनाउने खतरा स्पष्ट देखिन्छ।