सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ संशोधन गर्दै ‘ट्रेड युनियन’ खारेज गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि ल्याएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा पनि कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजीको व्यवस्था छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ अनुसार राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक तृतीय श्रेणी वा त्योभन्दा मुनिका कर्मचारी ट्रेड युनियनमा सदस्य बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो । अब नयाँ जारी भएको अध्यादेशअनुसार, कर्मचारीका सेवा, सुविधा, मर्का वा गुनासा कार्यालय प्रमुख वा तोकेको अधिकृतसमक्ष राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा पनि कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरूको सदस्यता लिन बन्देज लगाइएको छ । विधेयकमा कुनै कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा आबद्ध भएको पाइए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अध्यादेशले सेवाभित्र कुनै पनि संगठित गतिविधि गर्न नपाउने गरी कडाइ गरेको छ । अहिले जारी भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मा पनि ऐनमा रहेको साविकको ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरिएको छ । ट्रेड युनियनको व्याख्या समेत परिभाषाबाट हटाइएको छ ।
कम्तिमा ३० दिनभित्रै गुनासो निप्टारा गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । गुनासो सम्बोधन गर्न नसक्ने भएमा १५ दिनभित्र लिखित रूपमा आधार र कारणसहित निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको छ । निर्णयमा चित्त नबुझे एक तह माथि पुनरावेदन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।
मूल्य : रु. 2,200,000
ठाउँ : भीमदत्त नगरपालिका वडा २ उल्टाखाम
थप जानकारी >>
मूल्य : रु. 1,850,000
ठाउँ : भिमदत्त २ खाेल्टि नजिक १८५००००/-
थप जानकारी >>
प्रतिक्रिया