राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्‍यो।

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित विभागका १० कर्मचारी तथा जर्मन ठेकेदार कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिलाई समेत प्रतिवादी बनाएर उक्त मुद्दा दायर गरिएको हो। योसँगै विभागमा नेतृत्वसहित कर्मचारीको ठूलो रिक्तता देखिएको छ।

यो रिक्ततासँगै एकातिर विभाग रित्तिएको छ भने अर्कोतिर छपाइ सम्झौता कार्यान्वयन हुने चरणमा मुद्दा दायर भएपछि बजारमा पासपोर्ट वितरण के हुन्छ भन्ने अन्योलता समेत देखिएको छ।

अख्तियारको मुद्दापछि के हुन्छ छपाइको नयाँ ठेक्का ?
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा ठेक्का सम्झौतामा घोटाला भएको भन्दै जेल र जरिवाना मागदाबी गरे पनि उक्त ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न माग गरिएको छैन। त्यसैले अदालतमा मुद्दा चले पनि सम्झौता प्रभावित नहुने विभागका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

अहिले विभागमा ६ लाख २० हजार थान पासपोर्ट छ। त्यसमध्ये हाल छपाइ गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनीको ७० हजार थान बाँकी छ भने नयाँ ठेक्का सम्झौता भएको जर्मन कम्पनीले ५ लाख ५० हजार बुकलेट झारिसकेको छ। साथै, नयाँ कम्पनीले मेसिन समेत इन्स्टल गरिसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्। यद्यपि सम्झौता नसकिएकोले अहिले पुरानै कम्पनी आईडीमियाले नै पासपोर्ट छपाइ गरिरहेको छ।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार अहिले दैनिक औसतमा ४ हजारको हाराहारीमा पासपोर्टको माग रहँदै आएको छ। यो सङ्ख्या सिजनअनुसार घटबढ भने हुन्छ। खासगरी कक्षा १२ सकिएपछि वा कुनै देशले कामदार माग बढाउँदा माग बढ्ने र अन्य अवस्थामा घट्ने गर्छ। यसो हुँदा दैनिक झन्डै २५ सयदेखि ६ हजारसम्म डिमान्ड पुग्ने गरेको छ।

चालु सम्झौताअनुसार पछिल्लोपटक थपिएको २८ लाख थान वा सन् २०२६ जुलाई अन्त्यसम्म (जुन छिटो सकिन्छ), सो अवधिसम्म आईडीमियाले पासपोर्ट उपलब्ध गराउँछ। यसका लागि अब ७० हजार थान वा बढीमा एक महिना सात दिनको समय छ। अहिलेको दैनिक मागलाई हेर्ने हो भने पुरानो कम्पनीको छपाइले अब २०/२२ दिन हाराहारीमा मात्रै पुग्ने देखिन्छ।

उता, नयाँ ठेक्का पाउने जर्मन कम्पनी मुलबावर र भेरिडोसले अहिले ५ लाख ५० हजार थान नयाँ पासपोर्टको बुक नेपाल ल्याइसकेको छ भने छपाइका लागि राहदानी विभागमा आफ्ना मेसिन तथा उपकरणहरूसमेत जडान गरिसकेको छ। यो अवस्थामा स्टक सकिएपछि नयाँ कम्पनीबाटै छपाइ हुन सक्ने विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
‘मुद्दा परे पनि खरिदको ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गिइसकेको छ, साढे पाँच लाख थान पासपोर्ट आइसकेको र मेसिन पनि जडान भइसकेको छ। यो अवस्थामा ठेक्का नै रद्द होला भन्ने लाग्दैन,’ विभागका ती अधिकारी भन्छन्, ‘अदालतले खरिद प्रक्रिया रोक्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा बाहेक पुरानो ठेक्का सकिएपछि स्वतः नयाँ कम्पनीको सिस्टममा जान्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। सामान्यतया भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भयो भन्दैमा ठेक्का रद्द हुँदैन, तर सरकारले के निर्णय गर्छ वा नयाँ आउने महानिर्देशकले के निर्णय लिनुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ।’
अधिकारीहरूका अनुसार आईडीमियाको स्टक सकिएपछि नयाँ जर्मन कम्पनीलाई छपाइ गर्न दिने हो भने सिस्टममा सूचना प्रणाली जडान (माइग्रेसन) गर्न १ देखि २ दिन छपाइ रोकिन सक्छ। यद्यपि, सर्वसाधारणलाई मर्का नपरोस् भनेर यो अवधिलाई शनिबार, आइतबार वा सार्वजनिक बिदाको दिनमा पारेर सकेसम्म छपाइमा अवरोध नगर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ।
अभियोजनमा के छ अख्तियारको दाबी ?
नेपालले मेसिन रिडेबल पासपोर्टबाट विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) मा जाने निर्णय गरेपछि सन् २०२० को अन्त्यतिर पहिलोपटक फ्रान्सेली कम्पनी आईडीमियाले २० लाख ई–पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का पाएको थियो। करिब २९ मिलियन अमेरिकी डलरमा उक्त ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
तर, कोभिड–१९ पछि विदेश जाने नेपालीहरूको सङ्ख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भयो र राहदानीको माग अनुमान गरेभन्दा धेरै गुणा बढ्यो। जसका कारण २० लाख पासपोर्टको स्टक छिट्टै सकिने अवस्था आयो।
अर्कोतर्फ, नयाँ ठेक्का आह्वान गरेर खरिद प्रक्रिया टुङ्ग्याउन समय लाग्ने भएपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थामा टेकेर आईडीमियालाई नै भेरिएसनमार्फत पटक–पटक थप राहदानी छाप्न दियो। भेरिएसनमार्फत आईडीमियाले थप लाखौँ पासपोर्ट छपाइ गर्‍यो, जसले गर्दा देशमा पासपोर्टको हाहाकार हुनबाट जोगियो।
विभागले दीर्घकालीन समाधानका लागि करिब ५० लाख नयाँ ई–पासपोर्ट र त्यसको प्रणाली खरिदका लागि गत वर्ष नयाँ ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। यसै टेन्डरमा ठूलो चलखेल भएको हो।
अहिलेको आरोपपत्रलाई आधार मान्ने हो भने विभागका अधिकारीहरूले सुरुवाती चरणदेखि नै जर्मन कम्पनी मुलबावर र भेरिडोसलाई ठेक्का दिलाउने प्रपञ्च रचेको अख्तियारको दाबी छ।
टेन्डरमा आईडीमियालगायत अन्य कम्पनीहरूले सस्तो दरमा बोलकबोल गरेका थिए। तर, विभागको खरिद एकाइ र प्राविधिक टोलीले सस्तोमा पासपोर्ट छाप्न तयार भएका कम्पनीहरूलाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य देखाएर प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर निकालेका थिए। प्रतिस्पर्धामा सीमित कम्पनीलाई मात्र राखेर राज्यलाई १० अर्बभन्दा बढी व्ययभार पर्ने गरी निकै महँगो मूल्यमा जर्मन कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिदेखि अख्तियारसम्म उजुरी परेको थियो। लामो अनुसन्धानपछि बदनियतपूर्वक मापदण्ड परिवर्तन गरेको र कम कबोल गर्नेलाई पन्छाएर गैरकानुनी लाभ लिएको दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।