सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नौ वर्षको अवधिमा प्रदेशमा चार हजार ६४५ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्मको स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै उक्त लम्बाईको कालोपत्रे, ग्राभेल र कच्ची सडक निर्माण भएको जनाएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ओमविक्रम भाट (सरल) ले धनगढीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त स्थिति पत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार एक हजार १६ किलोमिटर कालोपत्रे सडक, एक हजार ५८४ किलोमिटर ग्राभेल सडक र दुई हजार ४५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरिएको उल्लेख छ । यसैगरी, ११० वटा पुल निर्माण गरिएको छ । ति मध्ये ६९ वटा मोटरेबल र ४१ वटा झोलुंगे पुल रहको स्थिति पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, सतह सिँचाइबाट ३३ हजार २४६ हेक्टर, भूमिगत सिँचाइबाट चार हजार ९६५ हेक्टर, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ विस्तारबाट दुई हजार ७२९ हेक्टर सिँचाई सुविधा विस्तार गरिएको छ । पुराना आयोजनाको मर्मत सम्भारबाट ४१ हजार ६९६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुनःस्थापितको स्थिति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 
दुई हजार ७५६ किलोमिटर पक्की कुलो र ४०१ वटा डिप ट्युबवेल निर्माण गरिएको छ । ५२० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी ५ हजार २५ हेक्टर जग्गा उकास गरिएको छ । 
नौ वर्षमा एक हजार ४४८ वटा खानेपानी योजनाहरु निर्माण गरी पाँच लाख ७१ हजार ८५ जनालाई खानेपानी सुविधा पुगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन हजार १२८ वटा इन्टेक र तीन हजार २३२ वटा पानी पोखरीहरूको निर्माण भएका छन् । खानेपानी वितरणका लागि हजार ४९२ किलोमिटर पाइपलाइन जडान गरिएको छ ।
यसैगरी, जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत गरीव तथा विपन्न वर्गका लागि पाँच हजार ३४६ वटा निजी आवास निर्माण भएका छन् । जोखिममा परेका बस्ती व्यवस्थापन गर्न २५ वटा एकीकृत आवास निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 
यसैगरी, ९४५ वटा सरकारी तथा सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको छ । १६३ वटा सडक सहरी सडक, १७ किलोमिटर ढल निकास र ११ वटा पार्क निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 
यो अवधिमा प्रदेशभर एक लाख ११ हजार ४० वटा सवारी साधन दर्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा ८४ हजार ५४१ वटा दुई पांग्रे, ११ हजार ९७४ वटा तीन पांग्रे र १४ हजार ५२५ वटा चार पांग्रे सवारी सधान छन् ।
यि प्रगति हालिस गर्नका लागि नौ वर्षमा ६४ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यि नौ आर्थिक वर्षमा उक्त मन्त्रालयका लागि ८८ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरको थियो । समग्र वित्तीय प्रगति ७३.०२ प्रतिशत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।