सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री बालेन्द्र शाहद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रस्तुत मन्तव्यको (नेपाली संस्करण)

 

म हिमालयको एक टाढाको देश नेपालबाट मानवताका लागि एउटा नजिकको चेतावनी बोकेर यहाँ उपस्थित भएको छु।

 

आज म यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका आशाबारे मात्र बोल्न पाऊँ भन्ने मेरो इच्छा थियो।

 

तर, त्यसको सट्टा आज मैले अकल्पनीय स्तरको मृत्यु र विनाशका बारेमा बोल्नुपर्ने भएको छ।

 

ती परिवारका बारेमा, जो आफ्ना प्रियजनहरू घर फर्कने आशामा प्रतीक्षा गरिरहेका छन्, तर उनीहरू कहिल्यै फर्कने छैनन्।

 

ती समुदायका बारेमा, जो आफ्ना आफन्तका शव सायद कहिल्यै फेला नपर्ने अवस्थामा हिलो, ढुङ्गा र पानीभित्र खोजिरहेका छन्।

 

ती पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनका बारेमा, जो केही मिनेटमै बगेर गए।

 

र, दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दिशामा निरन्तर अगाडि बढिरहेको एउटा देशका बारेमा, जसको प्रगतिको यात्रा अवरुद्ध भएको छ।

 

---

 

चार साताअघि संसारले नेपालको पहाडी समुदायमा अत्यन्त उग्रताका साथ आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीका भयावह दृश्यहरू देख्यो, जसलाई धेरैले **“हिमालयन सुनामी”** भनेका छन्।

 

भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् केवल स्थानीय त्रासदी थिएन; यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो।

 

र म आज यहाँ सोध्न चाहन्छु—**के हामीले वास्तवमै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ?**

 

करिब तीन वर्षअघि सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले आसन्न जलवायु विपद्को पागलपनबारे मानवतालाई चेतावनी दिनुभएको थियो।

 

विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट आएको त्यो आह्वान पर्याप्त रूपमा सुनिएन।

 

नेपालले त्यो सुनेको थियो। हाम्रा समुदायहरूले त्यो सुनेका थिए।

 

विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले पनि त्यो सुनेका थिए। उनीहरूले प्रमाणसहित बारम्बार चेतावनी दिइरहेका थिए।

 

तर हामी विश्वका राजनीतिक नेताहरूले ती चेतावनीलाई जोखिममा रहेका मानिसहरूले अपेक्षा गरेको गति र स्तरमा कार्यमा रूपान्तरण गर्न लापरवाही गरेका छौँ।

 

गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौँ।

 

---

 

**तापक्रम बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनले नाजुक हिमालयी पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ।**

 

हिमनदीमुनिको स्थायी रूपमा जमेको जमिन अर्थात् **परमाफ्रोस्ट** पग्लिँदा हिमाली भिरालो भूभागमा चिरा पर्ने, हिम–चट्टानका पहिरो, बाढी, पहिरो तथा अन्य क्रमिक विपद्का जोखिमहरू बढिरहेका छन्।

 

यसबाट उत्पन्न विनाशले नेपाल–चीन सीमाको दुवैतर्फ ठूलो क्षति पुर्‍यायो। बाढी तलतिर भारततर्फ पनि बग्यो।

 

यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा सिकाउँछ:

 

**जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन।**

 

हिमनदी र बाढीले राहदानीमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्।

 

**महामहिमज्यूहरू,**

 

म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन; केही सुझाव साझा गर्न आएको हुँ।

 

सबैभन्दा पहिले, विपद्पछिको अवस्थामा नेपाललाई सहयोग गर्न आउने सबैप्रति नेपालको गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु।

 

हाम्रा तत्कालका छिमेकी भारत र चीनले तत्काल र उदार सहयोग उपलब्ध गराए।

 

अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकायहरू, परोपकारी संस्थाहरू तथा विश्वभरका मानिसहरू नेपालसँग उभिए।

 

उहाँहरू सबैलाई नेपालको कृतज्ञ जनताको तर्फबाट म भन्छु—**धन्यवाद।**

 

नेपाल अहिले ठूलो पुनःप्राप्ति तथा पुनर्निर्माणको कार्यभारसामु उभिएको छ।

 

कम्तीमा **१,४०० जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको** र **६,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता** रहेको अवस्थामा हाम्रो प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार भौतिक पुनःप्राप्तिका लागि आवश्यक स्रोत देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब **१० प्रतिशत** बराबर रहेको देखिन्छ।

 

सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै यसपटक पनि हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगमा भरोसा गर्छौँ।

 

तर यो विपद् नेपालभन्दा बाहिर पनि किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ।

 

नेपालको योगदान विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा **०.१ प्रतिशतभन्दा कम** छ।

 

**हामीले यो संकट सिर्जना गरेका होइनौँ। तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ।**

 

हाम्रा हिमनदीहरू पग्लिँदै छन्। हाम्रा हिमाली भिरालो भूभागहरू अस्थिर बन्दैछन्। हाम्रा नदीहरू कम पूर्वानुमानयोग्य बन्दैछन्।

 

र हरेक ठूलो विपद्ले वर्षौँको विकास उपलब्धि मेटाइदिने खतरा पैदा गर्छ।

 

नेपालका लागि जलवायु विपद् केवल मानवीय घटना होइन, **विकासको आपत्काल** पनि हो।

 

यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, कृषि तथा जीविकोपार्जनका साधनहरू नष्ट गर्छ।

 

यसले हाम्रो भविष्यका लागि आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारसमेत नष्ट गर्छ।

 

र आफूले सिर्जना नगरेको क्षतिको मर्मत गर्न गरिब देशलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ।

 

---

 

तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन आएका होइनौँ।

 

हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक रणभूमिमा परिणत गर्न पनि आएका होइनौँ।

 

हामी सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनःप्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौँ।

 

**जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि**मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा तर विभेदित जिम्मेवारी तथा आ–आफ्नो क्षमता अनुरूपको जिम्मेवारीको सिद्धान्तमा सहमति गरिसकेको छ।

 

जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा बढी योगदान गरेका छन् र जससँग प्रतिक्रिया जनाउने क्षमता बढी छ, उनीहरूले बढी गर्नुपर्छ।

 

**जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा रहेको सुन्दर वाक्यांश मात्र भएर रहनु हुँदैन।**

 

हाम्रो देशका मानिसहरूले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ; सधैँ आफ्नो विगत पुनर्निर्माण गरिरहन बाध्य हुनु हुँदैन।

 

---

 

**महामहिमज्यूहरू,**

 

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब **दुई अर्ब मानिस** बसोबास गर्छन्। यी हिमालहरूले नेपालभन्दा धेरै परसम्मका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि तथा जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्।

 

हिमालय पृथ्वीको परिधिमा रहेको कुनै सीमित भूभाग होइन। **यो पृथ्वीको जीवन–समर्थन प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो।**

 

त्यसैले, तत्कालको पहिलो कदमका रूपमा हामी **नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र (Himalayan Climate Resilience Mechanism)** स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौँ।

 

यस संयन्त्रमार्फत हामी भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्याङ्क र विशेषज्ञता साझा गरौँ।

 

जोखिमयुक्त हिमतालहरूको अनुगमन गरौँ।

 

संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔँ।

 

र विपद् आइपर्दा सीमापार सहायता समन्वय गरौँ।

 

हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमाना होइन, **अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला** बनाऔँ।

 

सबैभन्दा कम विकसित राष्ट्रमध्ये एक भएर पनि नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानको अनुपातभन्दा ठूलो विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

 

हामीले आफ्ना वनहरू पुनर्स्थापित गरी देशको कुल भूभागको झन्डै आधा क्षेत्र वनले ढाकिने अवस्थामा पुर्‍याएका छौँ।

 

हामी आफ्नो स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न र विदेशमा प्रदूषणकारी ऊर्जाका स्रोतलाई विस्थापित गर्न पर्याप्त हुने गतिमा जलविद्युत् उत्पादन विस्तार गरिरहेका छौँ।

 

हामी युरोपका केही भागसँग तुलनायोग्य अपनत्व दर हासिल गर्ने गरी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ।

 

हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ गरिरहेका छौँ। बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिका जलवायुजन्य विपद् सामना गर्न हामी अझ धेरै काम गर्नेछौँ।

 

---

 

तर विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको कमजोरीका कारण थप गम्भीर बनेको संकटविरुद्ध नेपालले एक्लै उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन।

 

त्यसैले यो महासभाले **छ वटा शब्द**लाई ध्यान दिनुपर्छ:

 

**राहत। पुनर्स्थापना। पुनर्निर्माण।**

 

र त्यसैगरी:

 

**जिम्मेवारी। क्षतिपूर्ति। उत्थानशीलता।**

 

पहिला तीन शब्द विपद्पछि हामीलाई आवश्यक पर्ने कुरा हुन्।

 

पछिल्ला तीन शब्द विपद्लाई स्थायी अवस्थाका रूपमा विकसित हुन नदिन आवश्यक पर्ने कुरा हुन्।

 

जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद्ले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्दा त्यसको समाधान अर्को ठूलो ऋण वा थोरै–थोरै अनुदानको टालटुले व्यवस्था मात्र हुन सक्दैन।

 

हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त **अनुदानमा आधारित सहयोग** आवश्यक छ। **हानि तथा क्षति कोष (Loss and Damage Fund), विश्व वातावरण सुविधा (Global Environment Facility)** तथा अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अझै पनि अत्यन्त अपर्याप्त छन्।

 

जलवायु वित्त जोखिममा रहेका देशहरूले सहायता आवश्यक छ भनेर प्रमाणित गर्न वर्षौँ खर्च गर्नुपर्ने **नौकरशाहीको भूलभुलैया** बन्नु हुँदैन।

 

**घरमा आगो लागेको बेला हामी परिवारलाई पचासवटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ।**

 

**हामी तत्काल कार्य गर्छौँ।**

 

जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ।

 

---

 

**महामहिमज्यूहरू,**

 

यसले मलाई एउटा अझ ठूलो प्रश्नतर्फ ल्याउँछ:

 

**हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ?**

 

संयुक्त राष्ट्रसंघको जन्म मानवताले भयावह विश्वयुद्धहरूबाट प्राप्त गरेको अनुभवबाट भएको हो।

 

यसको प्रतिज्ञा थियो—सार्वभौमिकताको सम्मान हुनेछ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान हुनेछ।

 

हरेक मानवको मर्यादाको सम्मान हुनेछ।

 

र कमजोरहरूले शक्तिशालीहरूले जे निर्णय गर्छन्, त्यसलाई मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने छैन।

 

आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ।

 

धेरैपटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने निर्धारण गर्छ।

 

नेपाल अझ न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने विश्वास गर्छ।

 

---

 

सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) को **मानव विकास प्रतिवेदनले ‘मानवीय असुरक्षा’**को अवधारणा अघि सारेको थियो।

 

यसले सुरक्षा क्षेत्र वा भूभागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग सम्बन्धित हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सार्दै डर र अभावबाट मुक्तिका लागि शान्तिको लाभ सुरक्षित गर्न आह्वान गरेको थियो।

 

यस मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमत सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरूको सामना गर्दै आएको छ।

 

यस मनसुनमा नेपालकी एक गरिब किसानले बीउ छर्न जाँदा समयमा मल पाउन सकिनन्। हामीले नयाँ राजमार्ग निर्माण गर्न खोज्दा बिटुमिन उपलब्ध भएन। एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्दा खाना पकाउने इन्धनको अभाव भयो।

 

एकातर्फ हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्, उत्पादन घटिरहेको छ र बिना चेतावनी बाढी आइरहेको छ। अर्कोतर्फ, कारणभन्दा परका परिस्थितिका लागि विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाले गरिब मानिसहरूलाई दण्डित गरिरहेको छ।

 

महादेशहरू पार गर्ने क्षेप्यास्त्रहरू समयमै आइपुग्छन्। राइफल र गोलाबारुद सीमाना पार गर्छन्, हरेक अवरोध पार गर्छन् र हरेक समयसीमा पूरा गर्छन्।

 

तर नेपालका किसानले आवश्यक परेको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन प्राप्त गर्न सक्दैनन्।

 

**हामीले युद्धका लागि त्रुटिहीन आपूर्ति प्रणाली र खाद्यान्नका लागि अवरुद्ध आपूर्ति प्रणाली भएको संसार निर्माण गरेका छौँ।**

 

र यो नेपालको मात्र निजी दुर्भाग्य होइन।

 

बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्। भुटानलाई सोध्नुहोस्। भारतलाई सोध्नुहोस्। माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्। पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्। श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्।

 

हाम्रो क्षेत्रका कुनै पनि अन्य देशलाई सोध्नुहोस्, तपाईंले उस्तै कथा सुन्नुहुनेछ—**हामीले नताताएको जलवायुको मारमा परेका छौँ र हामीले सुरु नगरेका युद्धको पनि मारमा परेका छौँ।**

 

यसले देखाउँछ कि विश्वव्यापी सहकार्यको वर्तमान व्यवस्थामा आँखाले देखिनेभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको छ।

 

---

 

**महामहिमज्यूहरू,**

 

मलाई भनिएको छ कि यस वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सरकार प्रमुखहरूमध्ये म सबैभन्दा कम उमेरको हुँ।

 

तर म यसलाई मुख्य कथा बनाउन यहाँ आएको होइन।

 

म यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न आएको हुँ:

 

**तिर्न तयार रहेको देशले आवश्यक वस्तु किन्न सक्नुपर्छ, र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्‍याउन सक्ने विश्वसँग कुनै किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गर्ने कुनै बहाना छैन।**

 

यसैले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहन्छौँ।

 

यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक छ, जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति र आवाज महसुस होस् र हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि सँगै काम गर्न सकौँ।

 

त्यसैले जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन।

 

यो **वितरणात्मक न्याय**को विषय हो—**लागत कसले वहन गर्छ?**

 

यो **प्रक्रियागत न्याय**को विषय हो—**आवाज कसको सुनिन्छ?**

 

यो हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्ठित तथा कम विकसित देशहरू र अझै जन्मन बाँकी पुस्ताहरूको भविष्यलाई समान रूपमा महत्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने विषय हो।

 

भोलिदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघमै आयोजना हुने **“सगरमाथादेखि समुद्रसम्म” (Sagarmatha to the Sea)** साइड–इभेन्टबाट नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्न तयार छ।

 

---

 

**महाशय अध्यक्षज्यू तथा महामहिमज्यूहरू,**

 

हामी गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको समयमा यस महासभामा उपस्थित भएका छौँ—र नयाँ पुस्ताका आकांक्षाहरू प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकृत लोकतान्त्रिक जनादेशसहित।

 

हाम्रा युवाहरूले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेका छन्।

 

यो पुस्तान्तरण केवल राष्ट्रिय कथा होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध विश्वव्यापी जागरणको एउटा हिस्सा हो।

 

मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ—**प्रदान गर्न सक्ने राज्य निर्माण गर्ने**; सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीले आफ्नै देशमा समृद्ध हुन पाउने समान अवसर सुनिश्चित गर्ने।

 

नेपालका बाढीहरूले बढ्दो जलवायु चरम अवस्थाले आकार दिने भविष्यको संकेत गरेका छन्। हाम्रा पुराना आधाररेखाहरू अब सान्दर्भिक छैनन्। अब हामी तदर्थ प्रतिक्रियाबाट **तयारीको संस्कृतितर्फ** अघि बढ्नुपर्छ।

 

लचकता तथा उत्थानशीलताका लागि लगानी गरौँ र बीमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ।

 

अझ बलियो पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ।

 

जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔँ।

 

पूर्वसूचना दिने, सचेत गराउने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौँ।

 

सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने विश्वव्यवस्थामा सुधार गरौँ।

 

र जब अर्को चेतावनी विश्वको छानोबाट आउँछ—

 

**त्यो चेतावनी सुन्न र त्यसअनुसार कार्य गर्न तयार रहौँ।**

 

**भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्।**

 

**यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्।

धन्यवाद। नमस्ते।