लामो समयदेखि बजेटविहीन अवस्थामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अन्ततः चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्ने भएको छ। सरकारले बुधबार साँझ ५ बजे प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो।

बजेट प्रस्तुतिका लागि प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्ने निर्णय मंगलबार बसेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले गरेको छ। प्रदेश सरकारले बजेट पेश गर्न समय माग गरेपछि समितिले बुधबार साँझ ५ बजे बैठक बोलाउने निर्णय गरेको प्रदेशसभा सूचना अधिकारी ताराकुमारी जोशीले जानकारी दिइन्।

सरकारले यसअघि पटक–पटक बजेट ल्याउने मिति सार्वजनिक गरे पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक कारणले ती समयसीमा कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता बजेटसम्बन्धी अन्योल कायम छ। असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको बजेट पारित हुन नसकेपछि साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको हो।

बजेट पारित नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित आर्थिक गतिविधिसमेत प्रभावित भएका छन्। अस्पताल सञ्चालन, विकास आयोजना कार्यान्वयन, सरकारी कार्यालयका नियमित काम तथा कर्मचारी र पदाधिकारीको तलबभत्तालगायतका विषयमा बजेट अभावको असर परेको छ।

सरकारले बजेट शून्यता अन्त्य गर्ने भन्दै यसअघि भदौ मसान्तभित्रै नयाँ बजेट ल्याउने बताएको थियो। तर, राजनीतिक दबाब, प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्वमा भएको सरुवा तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएका अन्योलका कारण उक्त समयसीमा टरेको थियो।

त्यसपछि सरकारले असोजको दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याउने दाबी गरेको थियो। बजेटमा विभिन्न आयोजना समावेश गर्नुपर्ने दबाब तथा राजनीतिक तहमा देखिएको भागबन्डाको विवादका कारण उक्त समय पनि गुज्रियो।

पछिल्लो पटक असोज २० गतेभित्र बजेट ल्याउने तयारी गरिएको थियो। तर, बजेटसम्बन्धी प्राविधिक तयारी पूरा गर्न समय लागेपछि एक दिन ढिला गरी प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्न लागिएको सरकारका एक अधिकारीले बताए।

अब बुधबार बजेट प्रदेशसभामा पेश भएसँगै लामो समयदेखि कायम रहेको बजेट शून्यता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यद्यपि, बजेट पारित गराउने क्रममा प्रदेश सरकारका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउनु अर्को चुनौती बन्ने देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेशका विकास गतिविधिमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्नुका साथै बाँकी अवधिका लागि स्रोत र प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ।