तीन महिनादेखि बजेटविहीन अवस्थामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवाद आज सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्दैछ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल अन्त्य हुने अपेक्षासहित प्रदेश सरकार र रिट निवेदक पक्ष आजको सुनुवाइको प्रतीक्षामा छन्।

अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुन लागेको हो। रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न अदालतले दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन बोलाएको छ। असोज २० गते दर्ता भएको उक्त रिटमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदकका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, रमेश बडाल र पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दीले बहस गर्ने तयारी छ। प्रदेश सरकारका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद भट्ट, सहायक न्यायाधिवक्ता भानु चौधरीसहित पाँच जनाले बहस गर्ने प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सूचना अधिकारी सत्यराज पडालले जानकारी दिए।

रिटले अग्राधिकार पाएकाले आजै आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अदालतको आदेशले प्रदेश सरकारलाई बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज बनाउने वा थप कानुनी अन्योल सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनर्लेखन गरी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको प्रदेश सरकार अन्योलमा परेको थियो। बजेटसम्बन्धी विवाद लम्बिँदा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि र सरकारी सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने चिन्ता बढेको छ।

बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेशका कर्मचारीले पारिश्रमिक पाउने विषयसमेत अनिश्चित बनेको छ। दशैंको मुखमा समेत तलब भुक्तानीको सुनिश्चितता नहुँदा सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना चुलिएको छ।

आजको सुनुवाइले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय दिन सक्नेछ। त्यसले बजेटसम्बन्धी विवादको अन्तिम टुंगो लगाउँछ वा थप कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा भने अदालतको आदेशपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।