तरलता अभाव सामाधान तिर नगएपछि बैंकहरुले अन्तरबैंक सापटीमा समेत ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्न थालेका छन्। अभाव चर्किएपछि बैंकहरुले अन्तरबैंक सापटी पनि महँगो ब्याजदरमा लिन थालेका हुन्।
केन्द्रिय बैंकको तथ्याँक अनुसार फागुन २९ गतेसम्म्मा बैंकहरुको अन्तरबैक सापटीको ब्याजदर ७ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ। आइतबारसम्ममा ७.०२ प्रतिशत पुगेको हो।

गत एक महिना अघिसम्म अन्तरबैंक सापटीको ब्याजदर ५ प्रतिशतको हाराहारी थियो। मौद्रिक नीतिको अर्धवर्षिक समिक्षामा केन्द्रिय बैंकले स्थायी तरलता सुविधा, बैंक दर लगायतको ब्याजदर बढाएपछि बैंकहरुले पनि अन्तरबैंक सापटीमा ७ प्रतिशतसम्म ब्याज दर हाल्न थालेका थिए।

मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा अघि यस्तो सिमा ५ प्रतिशत थियो। बैंकहरुले ५ प्रतिशतको सिमा नाघेर अन्तरबैक सापटी लिन थालेपछि केन्द्रिय बैंकले उक्त सिमालाई बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याए पनि अहिले बैंकहरुले ७ प्रतिशतभन्दा पनि माथि पुगेर सापटी लिन थालेका छन्।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुको अन्तरबैंक सापटीको ब्याजदरको माथिल्लो सिमाको रुपमा ७ प्रतिशतलाई कायम गरेको छ।

अहिले बैंकहरु दैनिक रुपमा तरलता व्यवस्थापन गर्न ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिरेर नै अन्य बैंकहरुसँग सापटी लिन थालेका छन्। यसले गर्दा बैंकहरुको ब्याजदर केन्द्रीय बैंकले राखेको लक्ष्य भन्दा माथिल्लो विन्दुमा पुग्न थालेको हो।

बैंकहरुमा तरलता अभाव चर्किएकोले बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकले राखेको लक्ष्यभन्दा पनि माथि पुगेर अन्तरबैंक सापटी लिएको बैंकरहरु बताउछँन्।

पछिल्लो समय बैंकहरुमा निक्षेप संकलन खासै बढ्न सकेको छैन, यसै कारण बैंकहरुले अन्य बैंक र केन्द्रिय बैंकसँग सापटी लिएर तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। 

बैकिङ्ग प्रणालीमा लगातार तरलता अभाव चर्किदा बैंकहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ। यसले गर्दा उनीहरुले दैनिक रुपमा ठूलो रकमको सापटी राष्ट्र बैंकसँगै लिइरहेका छन्। केन्द्रीय बैंकले सापटी दिँदा दिँदै पनि अहिले बैंकहरु तरलता भएको बैंकसँगै महँगो ब्याजदर तिरेर सापटी लिन थालेका छन्।

बैंकहरुले तरलता व्यवस्थापनको लागि केन्द्रिय बैंकसँग लिने सापटि पनि घट्न सकेको छैन्। फागुन २५ गते बैंकहरुले यो वर्षकै सबैभन्दा धेरै स्थायी तरलता सुविधा लिएका थिए। उनीहरुले एकैदिन ६३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको स्थायी तरलता सुविधा लिएका थिए।

सो पश्चात गत ४ दिनमा पनि बैंकहरुले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको स्थायी तरलता सुविधा लिँदै आएका छन। फागुनसम्ममा बैंकहरुले ४६ खर्बभन्द्या धेरैको स्थायी तरलता सुविधा लिएको केन्द्रिय बैंकको तथ्याँकले देखाउँछ।