सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट वर्ष २०८१ / २०८२ मा मिटमाट सञ्चालनका लागि सञ्चालित अनुदान कार्यक्रममा कञ्चनपुरका विभिन्न व्यवसायी फर्महरुले मिटमाट सञ्चालनका लागि आवेदन गरे उनीहरूमध्ये प्रदेश सरकार मातत रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञान केन्द्र कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरलाई उचित लागेका फर्महरुलाई अनुदान रकम वितरण गरियो।
यीमध्ये एउटा मिटमाट बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर ७ लालपुरमा रहेको न्यूसागर पोल्ट्री सप्लायर्स छनोटमा पर्यो । यस सप्लायर्सले मिटमार्ट खोल्नका लागि प्रदेश सरकारबाट यसका ९ लाख७५ हजार रूपैयाँ अनुदान रकम र आफ्नो सोलगानी ९ लाख७५ हजार देखाई १९ लाख ५० हजार रूपैयाँ। बराबरको निर्माण तथा सरसामानहरू देखाई भुक्तानी लिएको देखिन्छ । यो मिटमाट निर्माण भए लगत्तै सञ्चालनमा आएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो अनुदान रकम दिनुपर्ने भएपनि यो माट असारदेखि असोजको २९ गतेसम्म सञ्चालनमा देखिएन । तर माटले सरकारबाट लिनुपर्ने भुक्तानीहरू असारमै लिइसकेको अवस्था थियो।
यस बारेमा स्थानीयहरूको गुनासो थियो पसल सञ्चालनमा छैन यसपछि समृद्धि पोस्ट डट कमले नियमित फलोअप गरिरहँदा यो माट खुलेको देखिएन असोजको १२ गते मार्टका सञ्चालक सुरेश चौधरीलाई मार्टकै अगाडि पुगेर फोन सम्पर्क गरी तपाईंहरूको मार्ट किन सञ्चालन छैन भनेर सोध्दा उहाँले आफ्नो स्टाफहरू बिदामा गएको र केही समयपछि खुल्ने बताउनुभएको थियो तर २८ गतेसम्म पनि मार्ट सञ्चालन नआएपछि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख श्यामसिंह खड्कालाई कार्यालयमा भेटेर मार्ट किन सञ्चालनमा आएन व्यवसायीले सरकारसँग गरेको सम्झौताको पालना किन भएन भनेर सोधेपछि उहाँले तुरुन्तै व्यवसायी चौधरीलाई फोन गरेर मार्ट सञ्चालन गर्न र सम्झौताको पालना गर्न भन्नुभएको थियो ।
सोही दिनको साँझ समृद्धि पोस्ट डट कमले मार्ट अनुगमनमा जाँदा मार्ट बन्द थियो कृषि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शंकर साह लाइभ फोन सम्पर्क गरी प्रदेश सरकारबाट अनुदान लिएर किसान लगायतका व्यवसायीहरूले अनुदानको लिएको जानकारी आफ्नो फर्ममा राख्ने नगरेको कतिपयले सामान समेत बेचिसकेको र कतिपयले अनुदान रकम लगेर व्यवसाय सञ्चालन समेत नगरेको किन हो यसको एक उदाहरणका रुपमा न्यू सागर पोल्ट्री सप्लायर्स रहेको भनेपछि उहाँले अनुगमन गर्ने बताउनुभएको थियो।
२९ गते दिउँसो पुनः फोन सम्पर्क गरेर तपाईंहरूको अनुगमन भयो कि भएन भनेर सोध्दा उहाँले आफू काठमाडौँमा रहेको र अनुगमन गर्नका लागि भनेको भन्नुभएको थियो । यसपछाडि हामी मार्ट हेर्नका लागि लालपुर पुग्यौ त्यहाँ पुग्दा मार्टको बाहिरपट्टि भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख श्यामशेर खड्का हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सोधौँ सर अनुगमन भयो उहाँले भन्नुभयो अनुगमनका लागि प्रदेशको टोली आएको थियो उहाँहरुले दिउँसो अनुगमन गरेर जानुभयो हामीले पनि हेर्यौं सञ्चालनमा रहेछ।
यस पछाडि हामी पत्रकार महासङ्घ कञ्चनपुरकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी पत्रकार धर्मारोकाएसँगै मार्टको अनुगमन गर्‍यौँ पसल सञ्चालकका छोरा जसले मिट मार्ट चलाउँछन् सागर चौधरी उहाँले हामीलाई मार्ट देखाउनुभयो र भिडियो संवाद पनि गर्नुभयो उहाँले देखाएको फ्रिजमा दुईटा कुखुराको मासु थियो। क्रिकेटमा दुईवटा कुखुरा थियो। माथिल्लो तला छतमा पानी ट्याङ्कीमा एउटा माछा भेटियो। यो बाहेक पसलमा अरु मासुजन्य कुराहरु केही थिएन। थियो त केवल दुईवटा फ्रिज मासु किमा गर्ने मेसिन र कुखुराको कपाल छुटाउने मेसिन, मासु तल्ने तीनवटा तराजु र दुई ठाउँमा मासु काट्ने अचानो एउटा दाउ यसरी हेर्दा देखिन्थ्यो यो सञ्चालन भएको देखाउन एउटा डेमो तयार गरिएको हो। 
यो डेमो हो भनेर विश्वास हुने वातावरण पनि तयार गरिएको थियो। यसका लागि भुक्तानी लिएको केही समय मिटमार्टको नाम ठेगाना समेत उल्लेख गरेको होडिङ बोर्ड समेत थिएन। पछि मात्रै यो बोर्ड लगाइयो। यो बोर्ड पनि कार्यालयले भनेपछि लगाइएको हो भने यसमा प्रदेश सरकारको लगानी रहेको बोर्ड त लाग्दै लागेको थिएन तर बल्ल आजै यो बोर्ड पनि लाग्यो जसमा प्रदेश सरकारको लगानी उल्लेख गरिएको छ।
मिटमाट सञ्चालन गरिरहेका चौधरीसँग हामीले यो किन सञ्चालन भएन भन्दा उहाँले आफ्नो आमा बिरामी भएको र यो खोल्न नसकेको बताउनुभएको छ। यसको भिडियो संवाद मिटमाटको भिडियो तपाईँहरूलाई देखाउने छौँ।
यसरी लगातार कार्यालय प्रमुखले र  प्रदेश सचिवले नै प्रयास गरेर बल्ल डेमो जस्तो गरी खुलेको पसल केही दीर्घकालीन व्यवसाय गर्ला भन्ने प्रश्न रहन्छ नै  ।
बाटो नै नभएको ठाउँमा कसरी दियो अनुदान ?
यो मिटमार्ट नामको पसलमा जाने बाटो देखिँदैन यो दोस्रो तलामा त छ । वरिपरि भएका सबैजसोले पसल भुइँमा सञ्चालन गरेका छन् भने यो पसल दोस्रो तलामा छ। यो पसल रहेको घरमा भुइतलामा बिउ विजन लगायतको पसल छ भने माथिल्लो तलामा जाने तलबाट बाटो छैन। यसका लागि राजमार्ग छेउबाट फलामको सिडी बनाएर माथिल्लो तलामा पुर्‍याइएको छ। 
मासु जसबाट प्रोटिन प्राप्त हुन्छ यो बालबालिका वृद्धावृद्धा गर्भवती महिला अपाङ्ग लगायतका लागि थप महत्वपूर्ण छ। तर यस्तै लक्षित वर्गका मानिसहरू यो सिढी उक्लिएर यो मासु पसलमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन। भने अर्को पट्टि भोलि सडकले यो अवैध हुनसक्ने सम्भावना रहेको सिढी हटाएमा यो पसल कसरी सञ्चालन हुन्छ यहाँ खरिदकर्ताहरू कसरी पुग्छन् । खरिदकर्ता नै पुग्न नसक्ने ठाउँमा कार्यालयले के अनुगमन गरेर लगानी गर्यो ? यसरी प्रदेश सरकारको बजेट जनताको परिश्रमको कर को दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ । 
तर अर्को पट्टि भने यो पसललाई अनुदान रकम कसरी दिइयो भन्ने रहस्यमय पाटो भने छ। 

भिडियो विवरण तलको लिङ्कमा हेर्नुहोला