काठमाडौ - नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातलाई नियन्त्रण गर्ने र निक्षेप बढाउने गरी मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समिक्षा मार्फत मौद्रिक नीतिमा केही बुदाहरु थपघट तथा परिमार्जन गरेको छ । जसबाट आयात निरुत्साहित हुनेछन् भने निक्षेपमा बृद्धि हुनसक्ने छ ।

पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु तरलताको अभावमा छट्पटइरहेकोले राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत आयात नियन्त्रणका लागि कदम चालेको हो । पछिल्लो समयमा आयातमा भारी बृद्धि हुदा व्यपारघाटासँगै बैदेशिक मुद्राको सन्चितिमा कमी तथा तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सन्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएको बस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ भन्ने बुदा राखेको छ । यसले बढ्दो आयातको कारण विदेशी मुद्रा सन्चिति घट्दै गएको र आयातमा गरिने भुक्तानीका लागि चाहिने थप कर्जा नियन्त्रण गर्नेछ ।
त्यस्तै सो बुदामा उल्लेख गरिएको तोकिएको बस्तुहरु भन्नाले राष्ट्र बैंकले केही दिनमा नै महंगो तथा विलासीताका बस्तुहरुको सुचि नै सार्वजनिक गरी आयातको लागि कडाई गर्ने भनिएको हो । यो व्यवस्थाले व्यापारघाटामा कमी तथा विदेशी मुद्राको सन्चितिमा केही राहत हुनेछ भने कर्जा प्रबाह कम हुदा तरलताको अभावको समस्या पनि केही कम हुने देखिएको छ ।
त्यस्तै चाँदी र सुनको आयातलाई रोक्नका लागि राष्ट्र बैंकले ड्राफ्ट/टि.टि.को माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । जसबाट सुन र चादीको आयातमा कमी आउने देखिएको छ ।
केन्द्रिय बैंकले निक्षेप प्रबद्र्धनका लागि पनि केही कदमहरु चालेको छ । व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ ।

सो व्यवस्थाले नेपालमा विदेशी ऋण र लगानी प्रबद्र्धन हुने, बैदेशिक कम्पनीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध भएका बैंक तथा कम्पनीहरुले सिधै ऋण लिन सक्नेछन् । जसका कारण केही कम्पनीहरुको माग बैदेशिक ऋण लिन सक्दा कम भएपछि कर्जाको चाप कम हुनेछ । जसले बजारमा देखिएको तरलताको चाप कम गर्न मद्धत गर्दछ भने कम्पनीले विदेशबाट ल्याएको ऋण अन्ततः बैंकमा नै जम्मा हुने हुदा निक्षेप पनि बढ्ने छ ।

त्यस्तै केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षा मार्फत विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको व्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ । यो व्यवस्थाले विदेशी ऋण र लगानीका शर्तहरु सहज हुने र बैदेशिक ऋण प्राप्त गर्न सकिने छ । यसबाट पनि निक्षेपमा बृद्धि हुने सम्भावाना अधिक छ ।

गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने व्यव्साथ पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थाले गैर आवासीय नेपालीहरू तथा उनीहरु संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप लिन सक्नेछन् ।
त्यस्तैगरी अर्को बुँदामा विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । यो व्वस्थाबाट नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबार को रकममा तलमाथी हुने देखिन्छ। तर यसले तरलतामा भने असर गर्दैन ।
डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट (डिपीए) र डकुमेन्ट एगेन्स्ट एसेप्टेन्स (डिएए) को विद्यमान सिमा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था पनि केन्द्य्रिय बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थाले विदेशी मुद्राको खर्चमा कम हुन जानेछ । यो व्यवस्थाका कारण बैदेशिक मुद्राको घट्दो सन्चितिलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।