प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई (धान जोन) कञ्चनपुरका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख टंकप्रसाद रिजाललगायत ४ जनाबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

बरिष्ठ कृषि अधिकृत रिजाल, धानजोन संचालक समितिका संयोजक, इन्जिनियर र एक जना प्रालि सञ्चालकसमेत गरी ४ जना उपर गैर कानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोप-पत्र दायर गरेको हो ।

भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. २, १९ र कृष्णपुर नगरपालिका वडा नं. ६ मा आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर र कष्टम हायरिङ सेन्टर स्थापनाका लागि सञ्चालक समितिमा निकासा भएको रकम समितिले किसानहरुसँग छलफल नै नगरी

आफू खुसी कृषि सामग्री खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै यी ४ जनाबिरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

उक्त उजुरी माथि अनुसन्धान गर्दा शुक्लाफाँटा कृषि सहकारीद्वारा सञ्चालित कष्टम हायरिङ सेन्टर र पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापनाका लागि आवश्यक कृषि सामानहरु खरिद गर्दा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रिजालसमेतले ट्याक्टरहरुको अश्वभाविक (बढी) मूल्यांकन गरी इष्टिमेट बनाएको पत्ता लागेको छ ।

कष्टम हायरिङ सेन्टर र पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टरका लागि ६० एचपी को २ वटा र ५० एचपीको एउटा ट्याक्टरको अस्वभाविक ( बढी) मूल्यको कोटेशन तयार गरी सो बापत जम्मा १६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बढी मुल्यमा ट्याक्टर खरिद गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

तत्कालिन प्रमुख रिजालको हकमा मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वभाविक बढी मुल्य तिरेर खरिद गरे गराएको कसुरमा बिगो १६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ कायम गरी माग दावी लिने गरी मुद्दा दायर गरिएको हो ।

धान जोन संचालक समितिका संयोजक तथा शुक्लाफाटाँ कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दशरथ भण्डारी माथि पनि सोही आरोपमा त्यत्तिक्कै बिगो कायम गरि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

यस्तै महाकाली सिंचाई आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियर मोहनराम टेलरलाई धान जोन आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा

पुष्ट्याइँको आधार विना अस्वभाविक किसिमबाट बढी काम वा लागत देखाउने कसूरमा १६ लाख ३५ हजार बिगो कायम गरी सजायको माग गरिएको छ ।ट्याक्टर बिक्री गर्ने दिनेश मोटर्श प्रालिका संचालक राजिव हमालको हकमा पनि सोही बिगो कायम गरिएको छ ।

'राष्ट्रसेवक बाहेक अरु कुनै व्यक्तिले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने बदनियतले नेपाल सरकार वा सार्बजनिक संस्थासमक्ष गरेको डिलरशिपको शर्त उल्लघंन गरी प्रचलित कानुनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको कसुरमा सजायका लागि भनिएको छ,' ' अख्तियारका प्रवक्ता
श्याम प्रसाद भण्डारीद्धारा जारी बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।