नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरूले लोकल रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्ने बहसमा विमति जनाएका छन् । लोकल रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्दा आदिवासी जनजाति महिलाको परम्परागत ज्ञान र परम्परागत आर्थिक व्यवस्थामा अवसर पर्ने उनीहरूको बुझाइ रहेको छ ।

लोकल रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्दा निश्चित व्यापारीलाई फाइदा हुने तर आदिवासी महिलाको परम्परागत ज्ञान र आर्थिक व्यवस्थामा खलल पुग्ने भन्दै उनीहरूले विमति जनाएका हुन् । आदिवासी जनजाति महिलालाई स्वतन्त्र र निर्वाधपूर्ण लोकल रक्सी उत्पादन गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।

२८औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भ पारेर राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले लोकल रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्ने सन्दर्भ आदिवासी महिलाको विरुद्ध रहेको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चका अध्यक्ष सुनी लामाले लोकल रक्सी उत्पादन गर्ने परम्परागत ज्ञानको मुख्य हकदार आदिवासी जनजाति महिला रहेको बताउँदै ब्राण्डिङ गर्ने प्रयासले अधिकार खोस्ने बताए । यदि, ब्राण्डिङ नै गर्ने हो भने त्यसको प्याटेन्ट राइट्स (प्रतिलिपि अधिकार) आदिवासी महिलामा हुनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।

अध्यक्ष लामाले भने, ‘ब्राण्डिङ गर्दा निश्चित व्यापारीलाई फाइदा होला तर तमाम आदिवासी महिलाहरूबाट परम्परागत ज्ञान र परम्परागत अर्थव्यवस्था खोसिन्छ । लोकल रक्सी उत्पादन गर्ने ज्ञान आदिवासी महिलाको परम्परागत ज्ञान हो, सीप हो । यसको प्याटेन्ट राइट्स आदिवासी महिलासँग मात्र हुन्छ । यो अरूको हुन सक्दैन ।’ 

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघका संस्थापक अध्यक्ष स्टेला लामाले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको नाममा आदिवासी जनजाति महिलाको परम्परागत ज्ञानमाथि हस्तक्षेप गर्ने नीति अघि सारिएको आरोप लगाए ।

आदिवासी जनजाति महिला ज्ञानको खानी रहेको भन्दै उनीहरूको ज्ञानलाई परम्परागत रूपमै संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ । परम्परागत ज्ञानबाट उत्पादित रक्सीलाई राज्यले प्रतिबन्ध लगाउने भन्दा पनि संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघका महासचिव शान्ति देवानले लोकल रक्सी उत्पादन आदिवासी जनजाति महिलाको परम्परागत ज्ञान र अर्थव्यवस्था रहेको बताउँदै उक्त ज्ञानको राज्यपक्षबाटै संरक्षण र प्रवर्द्धन हुनुपर्नेमा जोड दिए । महासचिव देवानले भने– ‘आदिवासी जनजाति समुदायमा रक्सी उत्पादन परम्परागत ज्ञान र अर्थव्यवस्था हो । त्यसबाट नै आदिवासी जनजातिको परिवार चलेको छ । त्यसैले यो ज्ञानको संरक्षण राज्य नै गर्नुपर्छ ।’