२०८३ असोज १० गते शनिबार
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले गत बिहीबार दर्ता गरेको निवेदन मंगलबार एकल इजलासमा पेशीमा चढेर स्थगित भएको छ ।
निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवास लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नागरिकता विधेयकले मुलुकको हित नगर्ने भएकाले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न आदेशको माग राखी निवेदन पेश भएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको इजलासमा परेको सो निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ कारण मंगलबार सुनुवाइ हुन सकेन । निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालको समेत वकालतनामा छ । बडाल र डा. शर्मा पहिले एउटै ल फर्ममा काम गरेका कारण मुद्दा हेर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
मंगलबाट स्थगित भएको निवेदन फेरि बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ । निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय सहित प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र गृहमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
मूल्य : रु. 2,200,000
ठाउँ : भीमदत्त नगरपालिका वडा २ उल्टाखाम
थप जानकारी >>
मूल्य : रु. 1,850,000
ठाउँ : भिमदत्त २ खाेल्टि नजिक १८५००००/-
थप जानकारी >>
प्रतिक्रिया