शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कंचनपुर मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय लाई सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिती महासङ्घ नेपालको तर्फबाट ५ बुदे माग सहित ज्ञापनपत्र आज (साेमवार) बुझाएकाे  छ ।
मन्त्रिपरिषदमा विचाराधिन रहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक कुनै पनि सरोकारवालाहरुसंग छलफल र परामर्श विना नै तयार गरेको विधेयक मस्यौदामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था त्रुटीपूर्ण रहेको, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकको कुनै पनि सहभागिता, संलग्नता र भूमिका नरहने गरी विधेयक मस्यौदा तयार भएको बुझिएकोले ज्ञापन पत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गरेकाे केन्द्रिय सचिव बिरेन्द्र बिष्टले बताएका छन ।

वडा अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिने विधेयकको उक्त व्यवस्थाबाट सामुदायिक विद्यालयको मर्म माथि प्रहार भएको, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावक तथा समुदायको सहभागीताको अधिकार माथि हस्तक्षेप भएको, सामुदायिक विद्यालय अभिभावक, समुदायको हातबाट खोसिएको र समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने अवस्था रहेकाे समितिका सदस्य दल बहादुर धामीले बताए ।

अभिभावकको श्रम, स्रोत र अगुवाइमा स्थापना भएका सबै सामुदायिक विद्यालयहरुको स्वामित्व अभिभावकमा निहित नभए बालबालिका पठनपाठन गर्ने विद्यालय कसरी चल्छ ? र कसले चलाउछ ? भन्ने अभिभावकको चासो स्वभाविक भएकाेले आफ्ना भविश्यसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा अभिभावक सहभागिता र संलग्नताको विषय प्राकृतिक न्यायको विषय भएकाे भन्दै सचिव बिष्टले विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समुदायको स्वामित्व र अभिभावकको नेतृत्व स्थापित गर्ने गरी तपशिल अनुसारको व्यवस्था सहित संघिय शिक्षा ऐन यथाशक्य जारी गर्नको लागि सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ जोडदार माग रहेकाे बताए ।

यस्ता छन माग

१. समुदायको स्वामित्व र अगुवाइमा सञ्चालन हुने विद्यालय सामुदायिक विद्यालय हो संघिय शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालय लेखियोस ।

२. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा अभिभावक हुनुपर्छ र अभिभावक भेला मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रबन्ध राखियोस ।

३. जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकको जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि पाँच वर्ष कायम गरियोस।
४. खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णायक सहभागिता रहने व्यवस्था गरियोस ।

५. सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुधारमा स्वयंसेवी रुपमा क्रियाशिल विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको राष्ट्रिय छाता संगठन सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालको भूमिकालाई संघिय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरियोस ।

देशैभर सम्भावित शिक्षा ऐनका बिरुद्ध निजि विद्यालय संचालक, सरकारि विद्यालय शिक्षक कर्मचारि र ब्यावस्थापन समिति आन्दाेलित भएका छन ।

कंचनपुरमा ज्ञापन बुझाउन केन्द्रीय सचिव बिरेन्द्र राज विष्ट, केन्द्रीय सदस्य महेश्वरि खत्री,  जिल्ला अध्यक्ष दीपक खत्री, दल बहादुर धामी, मीन राज गिरि, बिरेन्द्र साउद
गणेश विक लगायतकाे सहभागिता रहेकाे थियाे ।