सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन भन्दै सरकारले जारी गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नभई अलपत्र जस्तै देखिएको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट २२ असोज २०७८ मा स्वीकृत ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’मा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन, रोजगारी सिर्जना गर्न, अनिवार्य दायित्व गर्न, पुँजीगत खर्चलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न वाञ्छनीय भएको जनाउँदै विनियोजन ऐनअनुसार मापदण्ड निर्माण गरिएको छ ।
सरकार आफैंले व्यवस्था गरेको मादपण्डको भने सरकारी विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायबाट कार्यान्वयन नभएको पाइएको हो । मापदण्डको बुँदा ४ को २ मा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत, त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले प्रथम त्रैमासिक अवधिमा मात्रै नभएर आजका मितिसम्म समेत १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च नगरेर मापदण्डलाई नै गिज्याइरहेको पाइएको छ । मापदण्डमा कुनै पनि आयोजनाको काम तोकिएको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न नगरी स्पष्ट आधार तथा प्राविधिक पुस्ट्याइँबिना भेरिएसन, समय थप तथा लागत वृद्धि गर्न गराउन पाइनेछैन भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, अहिले पनि प्राविधिक पुस्ट्याइँ र स्पष्ट आधारबिना नै कतिपय आयोजनाको भेरिएसन, समय थप तथा लागत वृद्धि गर्ने गरेको पाइएको छ ।
मापदण्डको बुँदा नम्बर ८ मा नेपाल सरकारको स्रोत तथा वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोर्नेगरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन नगरिने जनाइएको छ । सरकारले मापदण्ड तय गर्दै विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न नपाइने जनाएको छ । अधिकारीहरूले उक्त मापदण्डको पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको जनाएका छन् ।
मापदण्डमा सरकारको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक अन्य अवस्थामा चारपांग्रे सवारी साधन खरिद नगरिने जनाइएको छ । तर, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले भने चारपांग्रे सवारीसाधन खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको पाइएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।