शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले घागत रोग लागेर उपचाररत बाहेक काजमा रहेका अन्य सबै सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार मन्त्रालयमा बसेको सचिव स्तरीय निर्णयबाट सबै शिक्षकहरको काज सरुवा फिर्ता गर्ने निर्णय भएकाे शिक्षा मन्त्रीको कानुन तथा प्रेस विज्ञ हरिश भट्टले जानकारी दिए। 
मन्त्रालयमा शिक्षकहरुलाई विभिन्न अनावश्यक र अस्वाभाविक निकायहरूमा काजमा राखिएकोले विद्यालयको शिक्षण सिकाइमा बाधा उत्पन्न भइरहेको गुनासाहरु आएपछि शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले घातक रोग लागेका बाहेक शिक्षकका सबै काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।
पछिल्लाे समय शिक्षकहरुलाई अध्ययन अध्यापन बाहेक अन्य कार्यमा लगाउन नहुने आवाज उठ्दै आएको थियाे। सोही आवाजलाई शिक्षा मन्त्रालयले सम्बोधन गरेको कानुन तथा प्रेस विज्ञ भट्टकाे भनाई छ।

 विभिन्न सङ्घ-सङ्गठनसँग आबद्ध रहेका शिक्षकहरू विद्यालयको पढाउन छाडेर काजमा काठमाडौंमा आई संगठनका पदाधिकारी भएको गुनासो पनि मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो।
विद्यालयको पठन पाठन लगायतका शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागी हुनु पर्ने शिक्षकहरू दल निकट संगठनको पदाधिकारी हुन काजमा आएको गुनासोले शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको ध्यान तान्याे र उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै शिक्षकहरू अब कुनै पनि दलको सदस्यता दिन नपाइने बनाइन्।
अर्का तिर शिक्षकहरू नेता भएर काजमा जथाभाबी हिँडेको गुनासो मन्त्रालयमा आएकोले पनि मन्त्रालयले कडा निर्णय लिनु परेको मन्त्रालयको प्रवक्ता केशव दाहालले बताए।
विद्यालय महाशाखाको प्रमुख समेत रहेका दाहालले मन्त्रालयमा शिक्षकहरू पठनपाठन छाडेर अन्यत्र काजमा सरुवा भएको र यसले विद्यालयको पठनमा पठनमा बाधा उत्पन्न भएको धेरै गुनासाहरु मन्त्रालयमा आएको जनाउँदै यस्ता गतिविधि रोक्न मन्त्रालयले कडा कदम चालेको जनाए।
‘मंगलबार गरिएको शिक्षक काज फिर्ताको निर्णय मंगलबार नै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न लगाउन शिक्षा तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन केन्द्रलाई पत्राचार गरिसकेको छ,’ प्रवक्ता दाहालले भने, ‘शिक्षा नियमावलीमै शिक्षक अचारसंहितामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईको अनुमति बेगर अन्यत्र काज सरुवा नगर्न उल्लेख छ। सोही आधारमा मन्त्रालयले मंगलबार सचिव स्तरीय निर्णय गरेको हो।’
केन्द्रले बुधबार सबै पालिका र इकाईलाई पत्राचार गरि कार्यान्वयन गर्ने उनले जनाए।शिक्षकको शिक्षण गर्ने काम भएकोले अन्यत्र सरुवा मान्य नहुने मन्त्रालयको धारणा छ।