नेपालको बजार व्यवस्थापन, उपभोक्ता अधिकार र सरकारी अनुगमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने यो अत्यन्तै सामयिक र गम्भीर विषय हो। चाडबाड नजिकिँदै गर्दा एकाएक जाग्ने र अरू बेला सुसुप्त रहने अनुगमन परिपाटीले दिगो समाधान दिनुको साटो उल्टै बजारमा अन्योल, अभाव र महँगी सिर्जना गरिरहेको यथार्थलाई समेटेर तयार पारिएको विचार..........

दशैँ, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडबाड नजिकिँदा सञ्चारमाध्यममा एउटै खालका खबर दोहोरिन्छन्: "संयुक्त अनुगमन टोलीद्वारा अखाद्य वस्तु जफत", "अनुगमन बढेपछि व्यापारी पसल बन्द गरेर भागे", "अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने पसल सिल"। नापतौल उपकरण, कागजात र क्यामेरा बोकेर टोलीहरू बजार पस्छन्। उपभोक्ताले केही दिन राहत र राज्य उपस्थित भएको आभास पाउँछन्। तर चाडबाड सकिएसँगै रमझम सेलाउँछ र अनुगमन टोली पनि बेपत्ता हुन्छ।

वर्षका ११ महिना सुस्ताउने र चाडको मुखमा मात्र सक्रिय हुने यो "मौसमी अनुगमन प्रणाली" ले उपभोक्ताको हित गरेको छ कि बजारलाई झन् अस्तव्यस्त बनाएको छ? अब यसमाथि गम्भीर विश्लेषण आवश्यक भइसकेको छ।

#सुसुप्तताबाट एकाएक दौडधुप

नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन र कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध र सजाय ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्था प्रशस्त छन्। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँग बजार अनुगमनको स्पष्ट अधिकार छ।

तर व्यवहारमा वर्षभरि यी निकाय शान्त बस्छन्। कर्मचारी, स्रोतसाधन र प्राविधिक क्षमताको अभाव देखाइन्छ, अनि अनुगमन नियमित प्रक्रिया बन्दैन। चाडबाड नजिकिएपछि अनुगमनको "स्टन्ट" सुरु हुन्छ। हतारमा गरिने यस्तो अनुगमनले दीर्घकालीन सुधारलाई लक्षित गर्दैन। यो मिडिया पब्लिसिटी र वार्षिक प्रतिवेदनको सङ्ख्या पुर्‍याउने औपचारिकतामा सीमित हुन्छ।

#नतिजा: महँगी, अभाव र त्रास

वर्षभरि नियमन नहुँदा मौलाएको विकृति चाडबाडको बेला एकैचोटि नियन्त्रण गर्न खोज्दा त्यसको असर उपभोक्ता र साना व्यवसायीमै पर्छ।

=) पहिलो, कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन्छ। एक्कासि छापा, कडा कारबाही र सिलबन्दीको त्रासले साना तथा मझौला व्यापारी कारबाही र झन्झटको डरले पसलै बन्द गरेर हिँड्छन्। यसले बजारमा उपभोग्य वस्तुको हाहाकार निम्त्याउँछ।

=) दोस्रो, मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्छ। आपूर्ति शृङ्खलामा अचानक अवरोध आउँदा माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रन्छ। सामान अभाव हुनासाथ उपलब्ध वस्तुको मूल्य झन् आकाशिन्छ र त्यसको भार उपभोक्ताको थाप्लोमा पर्छ।

=) तेस्रो, सजगताको सट्टा त्रास र पहुँचको खेल चल्छ। वर्षभरि अनुगमन नहुँदा व्यवसायीमा कानुन पालना गर्नुपर्छ भन्ने प्रणालीगत चेतना विकास हुँदैन। उनीहरू चाडबाडमा अनुगमन टोलीबाट कसरी उम्कने वा पहुँच कसरी मिलाउने भन्नेमै लाग्छन्।

#उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै मारमा

मौसमी र अपारदर्शी अनुगमनले बजारका दुई मुख्य खम्बा, उपभोक्ता र व्यवसायी, दुवैलाई मारमा पारेको छ। उपभोक्ताले वर्षभरि गुणस्तरहीन, अखाद्य र महँगो सामान उपभोग गर्न बाध्य हुनुपर्छ। चाडबाडमा अलिकति अनुगमन हुँदा पनि सामान पाउन छाडिन्छ वा झन् महँगोमा किन्नुपर्छ।

मर्यादित व्यवसायीको पीडा पनि उस्तै छ। कालोबजारी र मूल्यवृद्धिको जरो प्रायः थोक विक्रेता वा आयातकर्ता तहमा हुन्छ, तर अनुगमन टोली अधिकांश साना खुद्रा पसलमा पुगेर कडा कारबाही गर्छ। समस्याको मूल स्रोतसम्म नपुग्दा इमानदार साना व्यापारी मर्कामा पर्छन्।

#अनुगमन सधैँ र नियमित भएको भए

बजार अनुगमन चाडबाडकेन्द्रित नभई ३६५ दिन नियमित, वैज्ञानिक र व्यवस्थित भएको भए बजारमा ठूलो फरक आउन सक्थ्यो। सधैँ अनुगमन हुने वातावरण भएपछि व्यवसायीले म्याद गुज्रेका सामान स्वतः हटाउँथे, नापतौल सही राख्थे, बिलभर्पाई पारदर्शी बनाउँथे र तोकिएको नाफा मात्र लिन्थे। एक्कासि पसल सिल हुने वा बजार बन्द हुने अवस्था आउँदैनथ्यो र आपूर्ति शृङ्खला सहज चल्थ्यो। उपभोक्ताले गुणस्तरीय सामान उचित मूल्यमा पाउँथे, जसले राज्य संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास पनि बढाउँथ्यो।

#अबको बाटो

मौसमी अनुगमनको यो कुचक्रबाट बाहिर निस्कन परम्परागत शैली बदल्नैपर्छ।

=) नियमित र डिजिटल प्रणाली: अनुगमनलाई वर्षभरिको कार्यतालिकामा ढाल्ने र सूचना प्रविधिमार्फत आयात, उत्पादन, थोक तथा खुद्रा मूल्यको डिजिटल ट्र्याकिङ गर्ने।
=( मुहानमै अनुगमन: साना खुद्रा व्यापारीलाई सास्ती दिनुभन्दा भन्सार नाका, ठूला गोदाम, उद्योग र थोक विक्रेतामा गुणस्तर र मूल्यको कडा निगरानी गर्ने।
=) स्थानीय तहको सक्रियता: संविधानले बजार अनुगमन र नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक टोलीसहितको स्थायी अनुगमन एकाइ सक्रिय बनाउने।
=) दण्ड र पुरस्कार: गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुका साथै इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गर्ने, गुणस्तर कायम राख्ने र पारदर्शी मूल्यसूची राख्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र पुरस्कार दिने।

चाडबाडको मुखमा गरिने मौसमी अनुगमन समस्याको समाधान होइन, नयाँ समस्याको उत्पादक हो। अनुगमन प्रणालीलाई संस्थागत, नियमित, वैज्ञानिक र पूर्वाग्रहमुक्त नबनाएसम्म न बजार सुध्रिन्छ, न उपभोक्ता र व्यवसायीले राहत पाउँछन्।

सरकारले स्टन्ट र औपचारिकताका लागि गरिने छापा शैली छोडेर ३६५ दिन सक्रिय रहने नियमित र प्रणालीगत अनुगमन ढाँचा लागू गर्नैपर्छ। बजारमा त्रास होइन, थिति र विधिको शासन कायम हुनुपर्छ। तब मात्र व्यवसायी स्वतः सजग हुनेछन् र उपभोक्ताले सधैँ सुरक्षित र उचित मूल्यमा वस्तु तथा सेवा पाउने अधिकारको अनुभूति गर्न पाउनेछन्।