लाल बहादुर एस के-
लालझाडी गाउँपालिकाले "जातिय भेदभाव र छुवाछुत रहित समता मुलक सभ्य र समुन्नत राष्ट्र निर्माण गरौं" भन्ने मूल नारा सहित १९औं जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस २०८१ को अवसरमा १ दिने कार्यशाला गाेष्टि आयाेजना गरेकाे छ 
 गोष्ठी लाई सम्बोधन गर्दै   सुदुरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य माननीय हिरा सार्कीले भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न नसकेको बताउनुभएको छ ।  आफ्नो जिवनको अधिकाँस समय परिवर्तनको लडाइमा दिए तर व्यवस्था परिवर्तन त गरियो अवस्था परिवर्तन गर्न भने अझै संधर्ष गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।  हरेक जाती समुदायलाई यस्ता विकृति विसङ्गति र  जातीय छुवाछुत तथा  भेदभावविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिने विश्वास लिएको बताउनुभयो  ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदुरपश्चिम प्रदेशका कानुन अधिकृत दान बहादुर सुनारले जातीय छुवाछूत तथा कसुर सजाय ऐन २०६८ र नियमावली २०७४ धारा - ४० दलितको हक जस्ता कानुनी वयवस्था वारे  स्पष्ट पार्नुभएको थियो । 
गाउँपालिकाकि उपाध्यक्ष सपना चौधरी, निड्स नेपालका कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता झन्कर कुवरले पनि कानुनी पैरवी सम्बन्धि थप जानकारी गराउनुभयो । 
 यसैगरी एन एन एस ड्ब्लु ए का शिक्षा अधिकृत ऋषिकेश जैरुले दलितको हक अन्तर्गत दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्थाको प्रत्याभूति संविधानले गरेता पनि यो समाजले अप्रत्यक्ष रुपमा साधारण देखी बौद्धिक स्तरका मान्छेले विभेद कायमै राखेको बताउनुभएको छ ।  सामान्यतया दलित समुदायका  विद्यार्थीले सहर बजारमा शिक्षित भनिने व्यक्ती बाटै अप्रत्याशित रुपले विभेद सहनु पर्ने बाध्यता देखा परेको बताउनुभयो । 
परिवार बाल गृह बेलौरिकी संचालिका सानू चौधरीले सामान्य चिन्तनले समाजमा जरा गाडेर बसेको कुसंस्कार र विभेद जस्ता विकृतिलाई निर्मुल पार्न नसकिने बताउदै  मूलरूपमा आमूल परिवर्तन गर्न क्रान्ति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अब सामान्य किसिमले कोइ व्यक्ती वा समुदायले मात्रै सक्रियता देखाएर नपुग्ने भएकाले सम्पुर्ण समाज,जनप्रतिनिधि , सरोकारवालाले  इमान्दारीताका साथ लाग्नु पर्ने बताउनुभयो । 

कार्यपालिका सदस्य गुर्गा कामीले अन्य समुदायमा जसरी विभेदको पिडाको अनुभव हुने गरेको छ।  त्यसको तुलनामा  आदिवासी जनजाति ( राना थारु) समुदायमा  विभेद शून्य हुने बताउनुभएको छ । पहाडको बसाइमा सहनै नसकिने अमानवीय विभेद खेप्नुपरेको पिडालाई सम्झिदै आगामी दिनमा यस्ता अमानवीय कुसंस्कारको अन्त्य भइ एक सभ्य समाज निर्माण हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो । 
लालझाडी गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज बहादुर सार्कीले नेपालको संविधानले सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग र समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। संविधानको यसै  मर्मलाई आत्मसात् गर्दै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा व्याख्या गरी सजायको कानुनी व्यवस्था समेत गरे तापनि  समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत भने अन्त्य  हुनसकेको छैन। तसर्थ यस्ता अपराधका घटना लाई न्यूनीकरण गर्न  विभिन्न प्रकारले सचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरिनु पर्ने बताउनुभयो ।