असार मसान्त सकिएसंगै सुदूरपश्चिममा “वजेट होलिडे” सुरु भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को राजश्व तथा व्ययको अनुमान (वजेट) पारित हुन नसकेपछि आज ९साउन १ गते० देखि वजेट होलिडे सुरु भएको हो । अन्तरसरकारी बित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१९२० अनुसार प्रदेश प्रत्येक बर्षको असार १ गतेभित्र प्रदेश सभामा आगामी बर्षको बजेट पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले समयमै राजश्व तथा व्ययको अनुमान सभामा पेश गरेको थियो ।
यसरी पेश भएको वजेट असार मसान्तभित्र पारित भईसक्नु पर्ने थियो । तर, सत्ता साझेदार दलहरुबाटै र प्रतिपक्ष दलहरुले समेत बिरोध गरेपछि उक्त वजेट पारित हुन् सकेन । वजेट पारित नभएपछि नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन मंगलवारदेखि सरकारले खर्च गर्ने र आम्दानी गर्ने आधार गुमाएको छ ।
संघमा राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि सुदूरपश्चिममा एकखालको संकट सिर्जना भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री अक्कलबहादुर रावलले बताएका छन् । उनले २०८१÷०८२ का लागि ल्याएको बजेट पारित हुन नसक्ने अवस्था नभएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत वजेट ल्याउने सोच वनाएको वताए । त्यसका लागि सरकारले प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस समेत गरेको तर प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले सरकारको सिफारिसमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएका रावलको आरोप छ । ‘प्रदेश प्रमुख ज्यूले सरकारको सिफारिस अनुसार प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरिदिनु भएको छैन’ सोमवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री रावलले भने ‘उहाँ गैर जिम्मेवार देखिनु भयो ।’ उनले प्रदेश प्रमुखले पत्र पाउने वित्तिकै कुनै प्रतिक्रिया नदिई काठमाडौं गएका वताए ।
संबिधानको धारा २०२ अनुसार प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ ।
संबिधानको धारा २१० अनुसार बिनियोजन बिधेयक बिचाराधिन रहेको अवस्थामा आर्थिक बर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश प्रदेश कानुन बमोजिम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
केन्द्रमा कांग्रेस-एमालेबीच सत्ता समिकरण भएपछि एमालेले नेकपा एकिकृत समाजवादीका नेता दीर्घवहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारलाइ दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।