सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न सकेन । गत वर्ष लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ कम राजश्व संकलन भएको हो ।
आन्तरिक राजश्व विभागका सूचना अधिकारी आनन्दकुमार गुप्ताले ६७७ अर्ब आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य भएपनि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५३१ अर्ब मात्रै आन्तरिक राजश्व संकलन भएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आन्तरिक राजश्व विभागलाई ७०१ अर्बको राजश्व लक्ष्य तोकिएर आएको बताए ।
उनले ७०१ अर्बको राजश्व लक्ष्य मुलुकभरका ८४ वटा आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुलाई क्षमताको आधारमा लक्ष्य निर्धारण गरेर अर्थमन्त्रालले पठाएको बताए । गुप्ताले आन्तरिक राजश्व विभागले वार्षिक कार्ययोजना समेत बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बताए ।
सूचना अधिकारी गुप्ताले करको दायरा बढाउने, कर परिपालना गराउने कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गरी अर्थ मन्त्रालयले तोकिएको राजश्व लक्ष्य पूरा गर्ने रणनीति विभागले लिएको बताए ।
उनले चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै सरकारले भ्याटमा दर्ता हुने कम्पनीको थ्रेसहोल्डमा परिमार्जन गरी २० लाखको सिमा बढेर अहिले ३० लाख पुगेको बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले कारोबार २० लाख कटेका कम्पनीहरु भ्याटमा दर्ता गर्न आवश्यक भएको बताए।
गुप्ताले गत आर्थिक वर्ष मूल्य अभिवृद्धिकरमा भएको व्यवस्था अनुसार कर विजकको ढाँचा पनि यो वर्ष संशोधन भएको बताए ।उनले कर विजकको ढाँचामा कोलम राखेर परिमार्जन भएको भन्दै नयाँ ढाँचा अनुसार भ्याटमा दर्ता भएका करदाताहरुले एचएस कोर्ड राखेर बिल जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको बताए ।
उनले भने, ‘गत वर्ष ६७७ अर्ब आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आन्तरिक राजश्व ५३१ अर्ब संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आन्तरिक राजश्व विभागलाई ७०१ अर्बको राजश्व लक्ष्य तोकिएर आएको छ । ७०१ अर्बको राजश्व लक्ष्य ८४ वटा आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुलाई क्षमताको आधारमा लक्ष्य निर्धारण गरेर पठाएको अवस्था छ ।’ 
उनले करदाताहरुले आयातित वस्तुहरुको हकमा सहितको बिलमा चार अंकको भएपनि एचएस कोर्ड उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । गुप्ताले विदेशबाट आयात भएर आउने सामानको बिल जारी गर्दा कर बिजकले एचएस कोर्ड राख्नुपर्ने बताए ।
गुप्ताले भने,‘गत आर्थिक वर्ष मूल्यअभिवृद्धिकरमा भएको व्यवस्था अनुसार कर विजकको ढाँचा पनि संशोधन भएको छ । कर विजकको ढाँचामा कोलम समेत राखेर परिमार्जन भएको छ । त्यही ढाँचा अनुसार भ्याटमा दर्ता भएका करदाताहरुले बिल जारी गर्नुपर्छ ।’