सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीले बिहिबार मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेका छन् ।।
नेकपा एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि रिक्त रहेको तीन मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादीका प्रदेश सभा सदस्यलाई जिम्मेवारी दिएका छन्  । एकीकृत माओवादीका अक्कलबहादुर रावललाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् भने  नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा कैलाश चौधरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री टीका थापा, सामाजिक विकास मन्त्री ओमविक्रम भाट र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया पन्तलाई बनाइएको छ । यसअघि भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री सोडारीले सात वटा मन्त्रालय टुक्राएर १० वटा बनाएका थिए । अहिले पुनस् मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गर्दै त्यसलाई घटाएर सात वटा कायम गरेका हुन् ।
वैशाख २० गते एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतमा परेका छन्। प्रदेशमा अहिलेसम्म बजेट पारित नहुँदा बजेट शून्यताको अवस्था छ । सरकारको खर्च आम्दानी पनि ठप्प छ । मुख्यमन्त्री सोडारीले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरे पछि कांग्रेस-एमालेको आग्रहमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको विशेष बैठक पनि आह्वान गरिसकेका छन्  । तर मुख्यमन्त्री सोडारी उक्त बैठकमा पनि सहभागी नभएपछि सभा अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरिएको छ ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नयाँ सरकार गठनका लागि २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सदस्य भएकाले सहजै सरकार बन्ने अवस्थामा छ ।
कांग्रेस(एमालेले लिखित रूपमै राजीनामा दिन पटक(पटक आग्रह गरे पनि मुख्यमन्त्री सोडारीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने भन्दै अहिले नै राजीनामा नदिने अडान राखेका छन् । खासगरी एमालेका आर्थिक मामिलामन्त्रीले बजेट ल्याएर पास नगरी सरकार छाडेपछि सोडारी रुष्ट हुनुभएको छ । मुख्यमन्त्री सोडारी र एमालेको इगोका कारण प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्थाले भने आर्थिक संकट चुलिँदै गएको छ ।