ललिता निवास जग्गाकाे फाइल किन भयाे सिअाबि लाई फिर्ता

२०७८ पुष २७ गते मङ्गलबार

ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे तयार पारिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा फिर्ता पठाएको छ । करिब तीन वर्ष लगाएर तयार पारिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीले गत पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । सीआईबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान र प्रमाणसमेत पेस गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता गङ्गाप्रसाद पौडेलले सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा थप विषय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएकाले पुनः अनुसन्धानका लागि फिर्ता पठाइएको जानकारी दिए । पौडेलले भने, “प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्ने देखियो र थप प्रमाणसमेत आवश्यक पर्ने भएकाले थप अनुसन्धानका लागि फिर्ता गरेका हौँ ।” उनले मुद्दाको जटिलताअनुसार अदालतमा प्रश्न उठ्ने र त्यसको जवाफका लागि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको बताए । उनले सरकारी जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान र अभियोजनको हदम्याद नभएकोसमेत बताए । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा अनुसन्धान गर्ने निकायले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा दर्ता हुन्छ । पौडेलले अदालत पुगेको मुद्दामाथि प्रतिवादीले समेत प्रश्न उठाउने भएकाले थप प्रमाण आवश्यक देखिएको बताउनुभयो । ललिता निवासको १४३ रोपनी नौ आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वि.सं. २०४९, २०६२, २०६६ र २०६९ सालमा गरी चार पटक सरकारी कागज किर्ते निष्कर्षसहित फरक–फरक चारवटा प्रतिवेदनमा १३ अर्ब ८० करोड १८ लाख रुपियाँ बिगो माग दाबी गरेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।