सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशको निजामती सेवा ऐन ०७९ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकप्रति थारु समुदायले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

महेन्द्रनगर

२०८१ भदौ ०५ गते बुधबार

सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशको निजामती सेवा ऐन ०७९ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकप्रति थारु समुदायले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।विधेयकको खाकामा आफूहरूको जनसंख्याको आधारमा पाउनुपर्ने समावेशी प्रतिशत उल्लेख नगरिएको थारु समुदायको गुनासो छ । सोहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा धनगढी अगाडि धर्ना दिएका छन् ।सो क्रममा उनीहरूले महिलाहरूको लागि आरक्षित ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा पनि १८ प्रतिशत रानाथारु महिलालाई समावेश नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।
यसअघि विरोध स्वरूप जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी कोटा निर्धारणको माग गर्दै मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर सुनुवाइ नभएको भदै धर्नासहित विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा कैलालीका संयोजक माधव थारुले प्रदेश सभामा संशोधनको लागि पेस गरिएको खाकामा १८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १५ प्रतिशत मात्रै उल्लेख गरिएको जनाए। आफूहरूको मागलाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरे कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए ।
थारु कल्याणकारिणीय सभा, रानाथारु समाज, थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चालगायतले आह्वान गरेको धर्नालाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सम्बोधन गरेका छन् ।उनले आफू समावेशी सिद्धान्त र निर्धारण गरिएको कोटाप्रति संवेदनशिल रहेको बताउँदै संसदमा टेबल भएको ऐन संशोधन विधेयकमा थारु/रानाथारु समुदायको माग सम्बोधनको लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए ।