निजामती सेवा जनमुखी भन्दा पनि पछिल्ला बर्षहरुमा भ्रष्टाचारको आँखडा बनिरहेका छन। यो स्वयम कर्मचारी आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा आफै भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित गर्न उद्यत रहेका छन । झन्डै पाँच करोड रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्रि आर्जनको आरोपमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका तत्कालीन इन्जिनियर विष्णुकुमार श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
 विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा कार्यरत श्रेष्ठले ठेकेदारहरूसँग मिलेमतो गरी कमिसन लिएर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिवाट गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियारले छानविन गरेको थियो । अख्तियारले श्रेष्ठसहित सम्पत्रि जफत प्रयोजनका लागि परिवारका सदस्यलाई पनि प्रतिवादी कायम गरेको छ ।

श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेको ३१ असार ०४६ देखि ३१ असार ०७७ सम्मको अवधिको आम्दानी र खर्चको हिसाब निकालेको थियो। श्रेष्ठसहित मातापिता र छोराछोरीको आम्दानी पनि अख्तियारले केलाएको छ । हिसावअनुसार जाँच अवधिमा श्रेष्ठको तलबभत्ताबापतको आम्दानी ३२ लाख तीन हजार २७६ रुपैयाँ छ । त्यस्तै, पिता हरिकुमार श्रेष्ठको तलवभत्ता बापत दुई लाख ८२ हजार ४०४ र उपदान बिदाबापतको ६ लाख २२ हजार ८६२ रुपैयाँ देखिएको छ । पत्नी लक्ष्मीकुमारीको १३ लाख ६६ हजार ३७५, छोरीको तीन लाख ३१ हजार पाँच सय र छोराको ११ लाख ७९ हजार ४६० रुपैयाँ पारिश्रमिक आयलाई पनि आम्दानीमा जोडिएको छ । पैतृक र आर्जित दुवैका गरेर जग्गा विक्रीबाट एक करोड ८०लाख ६३ हजार ३६ रुपैयाँका अतिरिक्त श्रेष्ठले लगानी गरेका विभिन्न कम्पनीहरूको मुनाफा आम्दानी २० लाख ८३ हजार ६३७ रुपैयाँ निस्किएको छ । २१ लाख ४९ हजार ०३२ को कृषि आम्दानी, सात करोड १७ लाख १७ लाख ६७ हजार ०६७ को बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कजी आय, घरबहालको ३३ लाख ८१ हजार ५८६, विमा परिपक्व आय दुई लाख १० हजार ५४५, बैंकव्याज आय दुई लाख पाँच हजार ७७०, जग्गा विक्रीको वैनाबापत ९७ हजार दुई सय र सेयर बिक्री आय ६४ लाख ७१ हजार ४८४ रुपैयाँ देखिएको छरु। यी सबै गरेर श्रेष्ठको कुल आम्दानी ११ करोड २५ लाख ६५ हजार १०० रुपैयाँको हिसाब अख्तियारले निकालेको छ । यो स्रोत खुलेको वैधानिक आम्दानी हो ।

खर्चतर्फको विस्तृत हिसाब विवरण पनि अख्तियारले निकालेको छ। जसअनुसार जाँच अवधिमा श्रेष्ठको एकासगोल घर परिवारको नाममा पाँच करोड ३२ लाख आठ हजार ०४४ रुपैयाँबराबरको जग्गा खरिद भएको छ । त्यस्तै, घर निमर्माण लागत एक करोड १२ लाख ६० हजार ५३५, कम्पनी स्थापना तथा सञ्चालन खर्च ३२ लाख, शैक्षिक तथा अध्ययन खर्च ३० लाख ४३ हजार ७६८, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कजी भुक्तानी सात करोड ३१ हजार ७७८, सेयर खरिद रकम एक करोड ३२ लाख ५५ हजार ४४५ रुपैयाँ खर्च देखिएको छ। यसैगरी, व्यक्तिगत वैदेशिक भ्रमणमा १४ लाख ४० हजार, कम्पनीको कर भुक्तानी रकम ६० हजार ७९०, विमा प्रिमियम किस्ता भुक्तानी पाँच लाख ८५ हजार १६५, विद्युतीय उपकरण खरिद एक लाख पाँच हजार, नौ लाखको सुन खरिद र बैंक मौज्दातमा ११ लाख ८६ हजार १३१ रुपैयाँ देखिएको छ । सबै शीर्षकमा गरेर श्रेष्ठको कुल खर्च तथा लगानी १६ करोड १३ लाख ९५ हजार ५२८ रुपैयाँ निस्किएको छ ।

कुल खर्च तथा लगानीवाट आम्दानी घटाउँदा निस्किएको चार करोड ८८ लाख ३० हजार ३२० रुपैयाँबराबरको स्रोत नखुलेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छरु। 'निज
(श्रेष्ठ) ले वैधानिक रूपमा सम्पत्रि आर्जन गरेको भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार तथा प्रमाणबाट प्रमाणित गर्न नसकेकाले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आफ्‌नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आयो, अख्तियारले भनेको छरु। स्रोत नखुलेको सोही रकमलाई बिगो कायम गरेर अख्तियारले श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको होरु। साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा १५ ले निर्देश गरेबमोजिम ऐनको दफा ३ तथा दफा २९ को उपदफा २ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५० को दफा २० को उपदफा २ बमोजिमको कैद र जरिवानाको मागदाबी अख्तियारले लिएको छ । साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३, दफा १६ (ग) र दफा २९ को उपदफा १ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४७ तथा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, ०४८ को दफा २९(ख) बमोजिम गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्रि जफत एवं असुलउपर हुन अख्तियारले मागदाबी गरेको छ ।

श्रेष्ठले सार्वजनिक पदमा रहँदा अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको र त्यसवाट बढे-बढाएको सम्पती लक्ष्मीकुमारी, पिता हरिकुमार, माता इन्द्रकुमारी, छोरा विवेकसमेतका नाममा राखेको देखिएको भन्दै जफत गर्ने प्रयोजनका लागि अख्तियारले उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी कायम गरेको छ।