सरकारले हालै भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी नयाँ आयोग गठन भएको हो ।

यसैबीच सरकारले भूमि आयोग जुम्लाको अध्यक्ष बालयौन दुर्व्यवहारको आरोपित एमाले नेता सुरतबहादुर शाहीलाई बनाइएको छ । शाहीमाथि आफ्नै छोरी नातापर्ने नाबालिकालाई करणी प्रयासको आरोपमा जिल्ला अदालत जुम्लामा मुद्दा चलिरहेको छ । शाहीले २०८० असोज १८ गते बालिकालाई सामाजिक सञ्जाल म्यासेन्जर र टेलिफोनमार्फत यौन सम्पर्कका लागि पटक-पटक प्रस्ताव राख्ने, नाङ्गो तस्विरहरु खिचेर पठाउन दवाब दिने गरेका थिए । उनले फोनमा भनेका छन्, 'म तिमीसँग अरू कुरा गर्दिनँ । तिम्रो पढ्ने कुरा फिक्स गरेको छु । तिम्रो पढाइको लागि खर्च म दिन्छु । राम्रोसँग पढ्नु अनि मैले मागेको त्यो कुरा दिन्छौं नि ?' प्रतिउत्तरमा बालिकाले हुन्छ के कुरा हो भन्नु नि ? भनेर सोधेपछि शाहीले सेक्स गर्न दिनुपर्छ भन्दै बालिकालाई फोटा पठाउनु फेसबुकको मेसेजमा भनेका छन् ।

बालिकाले के-को फोटा भनेर सोधेपछि शाही तिम्रो मिल्कको फोटा पठाउ भनेको फोन रेकर्डको

अडियो सार्वजनिक भएको थियो । शाहीविरुद्ध बालयौन दुर्व्यवहारको आरोपमा यसअघि नै जाहेरी परेको थियो । बाल यौन क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गरेको आरोपमा नेता शाहीविरूद्ध जाहेरी दर्ता भएलगतै फरार भएका थिए ।

उनीमाथि बालबालिका विरुद्धको कसुर गरेको भन्दै गत असोज २४ गते जाहेरी परेको थियो। शाही जुम्ला आएर लुकीछिपी बसेको भन्ने हल्ला एक हप्ता अगावै बजारमा थियो । शाहीलाई गत आसोज २४ गते जाहेरी परेपछि जिल्ला अदालतवाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो ।

उनी २०८१ वैशाख १२ गते प्रहरीमा आफै हाजिर हुन जाँदा ५ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए । उनको मुद्दाको अदालतमा बकपत्र समेत भएको छैन। पीडित बालिकाका बुबाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ बमोजिम जाहेरी दिएका थिए ।

प्रहरीले अनुसन्धानका लागि बैंक खाता समेत रोक्का गरेको छ ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आफ्नो पार्टीले नियुक्त गरेको सुरतबहादु शाही अब्बल रहेको फोन संवादमा बताएका छन् । उनले जुम्ली जनताको भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि आरोपित शाहीलाई नियुक्ति गरेको दाबी गरे। उनले अदातलमा भएको मुद्दा झुटो भएको समेत बताए । यो नियुक्तिको कारणले न्याय प्रभावित नहुने उनले बताए । त्यस्तै हालै शाहीलाई एमाले जिल्ला कमिटीले प्रदेश समिति सदस्य मनोनयनको लागि सिफारिस गरेको चिट्ठी पनि सार्वजनिक भएको छ ।

शाहीका सम्पूर्ण बैंक खाता रोक्का रहेको छ। यस्तो अवस्थामा उनी आयोगको अध्यक्ष वापतको तलब, भत्ता बुझ्न पनि अयोग्य छन् ।