सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय तहका करारका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने गरी ल्याउने तयारी गरिएको विशेष प्रावधान हट्ने भएको छ । सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ मा करारका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न गरी राखिएको विशेष प्रावधान हट्ने भएको हो । मंगलबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विधेयकमा विवाद भएपछि सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएर छलफल गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकसहितको बैठकमा विधेयकमा रहेको विवादित विषय हटाउने सहमति भएको हो ।
बैठकमा अस्थायी वा करारको रूपमा नियुक्त भएकाहरूको लागि ऐन लागू भएपछि पहिलो पटकको लागि उनीहरूबिच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने विवादित व्यवस्थाबारे छलफल भएको थियो । स्थानीय तहमा अस्थायी वा करारको रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने उक्त प्रावधानको व्यापक विरोध भएपछि त्यस व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले अब आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका ठाउँमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था लागू हुनेगरि सहमति भएको बताए । ‘लोक सेवा आयोग पास गरिसकेर निजामती कर्मचारी भइसकेपछि मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा हुन्छ करार र अस्थायी कर्मचारीहरूले त लोक सेवाको परीक्षा दिनुभएको छैन कसरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ’, उनले भने, ‘अब लोक सेवाले परीक्षा लिँदा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भएको छ ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुने र स्थानीय तहमा अस्थायी वा करारको रूपमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा पहिलो एक पटकको लागि मात्र उमेर हद नलगाउने सहमति भएको बताए ।लोक सेवामार्फत खुल्ने विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न ३५ वर्ष उमेर हद तोकिएको छ । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको लागि भने उमेर हद नलाग्ने भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको धारा ८७ मा पनि यो व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनबाट दफावार छलफलको लागि साउन २९ गते विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा उक्त विधेयक ल्याइएको थियो । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले दफावार छलफलपछि सभामुख भण्डारीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन अझै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छैन ।
विधेयकमा रहेका केही व्यवस्थाले सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने भन्दै व्यापक गुनासो आएपछि सभामुख भण्डारीले त्यसलाई अध्ययन गरिरहेका छन् । सोमबार मात्रै सभामुख भण्डारी र मुख्यमन्त्री शाहबिच पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । प्रमुख सचिवसहितको उक्त छलफलमा अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पास गर्दा सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने भन्दै संशोधन हुनुपर्ने कुरो उठेको थियो । छलफलमा प्रमुख सचिव डा. कमल प्रसाद पोख्रेल र सचिव वसन्त प्रसाद कोइरालालाई पनि सहभागी थिए । सीमित कर्मचारीलाई लाभ हुने गरि विधेयकमा प्रावधान राखिएको भन्दै सोमबार धनगढीका युवाहरुले प्रदेश सभाअगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।