नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई सफाइ पेस गरेका छन्। गत बुधवार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले उनीसँग माग गरेको ४ बंदे स्पष्टीकरण पत्रको जवाफ दिदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आइतबार १६ बुदे सफाइ पेश गरेका हुन् ।

मन्त्रालयले घिसिङलाई समयसीमा भित्र गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पेश नगरेको, भारतसंगको विद्युत खरिद सम्झौता, उद्योगीसँग टिओडी मिटरको बक्यौता लगायतका विषयमा प्रश्न गर्दै स्पष्टीरकण सोधेको थियो।

मन्त्रालयको पत्रको जवाफ दिदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफू‌ले विगतका आर्थिक वर्ष ०७८/७९, ०७९/८० मा पनि क्रमशः ९४:२३ र. ९८.९४ अक प्राप्त गरेको गत आवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि साबिककै सरह पेश गरेको उल्लेख गरेका छन् । कार्यसम्पादन पेश गर्नुपर्ने समय सम्झौता पत्रमा नतोकिएको भन्दै विगतको अभ्यासका आधारमा पेश कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याकन पेश गरेकाे घिसिङले सफाइ पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

सम्झौतापत्र वा नियुक्ति पत्र रद्द गर्ने सिफारिस गर्न सक्ने र त्यसरी गर्दा आफूलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएको घिसिङको जवाफमा उल्लेख छ । कार्यसम्पादन मूल्याकन ढिलो पेश गरेकाे आधारमा सम्झौता रद्द गर्ने शर्त सम्झौतापत्रमा उल्लेख नभएकाे घिसिङले सफाइ पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्रालयले भारतसँग गरेको विद्युत विनिमय सम्झौताको विषयलाई लिएर उनलाई किन हटाउन नहुने भनी प्रश्न सोधेको थियो। सो प्रश्नको जवाफ दिंदै घिसिङले सन् १९९२ देखि नै प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भारतको सम्वन्धित पक्षसंगको बार्तामा सहभागी भई त्यस्तो सम्झौता गर्दै आएकाले अहिले सोही विषयलाई लिएर मन्त्रीले गरेको कारवाहीको सिफारिस पूर्वाग्रपूर्ण भएको बताएका छन् ।

साथै, मन्त्रालयको तर्फबाट सोधिएको उद्योगीहरूमार्फत् टिओडी मिटरका आधारमा बक्यौता उठाउन मन्त्रालयको निर्देशन किन कायान्वयन नभएको भनी सोधिएको प्रश्नमा घिसिङले छूट बिल वैधानिक भएको विषय अदालतका प्रमाणीकरण भएको र बिलको आधारमा उद्योगीलाई पत्राचार गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जवाफ दिएका छन्। त्यस्तै, उनको पत्रमा उद्योगका सञ्चालकको बैंक खाता, शेयर हस्तान्तरण, सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने कार्य रोक्का गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा पत्र काटिएको र घरको लाइन काट्न विद्युत नियमन आयोगमा अनुरोध गरिएको, आयोगले उद्योगकाे लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको उल्लेख छ । सोही विषयलाई लिएर आफूलाई गरिएको दोषारोपण पूर्वाग्रही भएकी घिसिङको भनाइ छ।

त्यस्तै, घिसिङलाई मन्त्रालयले सोचेको चौथाे प्रश्न कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेको भन्ने थियो। जसको जबाफ दिंदै उनले साे आरोप नै मनोगत रहेको, आफू‌ले विगतमा गरेको कार्यसम्पादनका आधारमा आफ्नाे कर्तव्य निष्ठापूर्वक पूर्णरूपमा पालना गरेको र आफूलाई सेवावाट हटाउन, स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतका कामकारवाही पूर्वाग्रहपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको जबाफ दिएका छन् ।