सुदूरपश्चिमका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई हटाउने कसरत भइरहेको चर्चा चलेको छ । माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर सभामुख भएका भण्डारीलाई सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र एमाले हटाउने कसरतमा लागेको चर्चा चलेको हो । माओवादी केन्द्रले त सभामुखलाई हटाउन प्रदेश सरकार गृहकार्य गरिरहेको आरोप लगाएको छ । माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाटले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले नै सभामुख हटाउने भन्दै आफूलाई धम्की दिएको बताए । ‘संसदको बैठक स्थगित भएको बेला हलभित्रै मुख्यमन्त्री र पूर्वमुख्यमन्त्रीले सभामुखलाई पदबाट हटाउने धम्की दिनुभएको हो,’ उनले भने, ‘मैले पनि सक्नुहुन्छ भने हटाइर देखाउनुस् भनेको छु ।’
प्रदेशसभा सदस्य भाटले सभामुख हटाउन स्वतन्त्र र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यसँग सरकारपक्षले कुराकानी थालेको सूचना प्राप्त भएको जानकारी दिए । प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा सभामुख भण्डारीले गलत भूमिका खेलेको भन्दै दुवै दल भण्डारीलाई पदबाट हटाउने कसरतमा लागेको विपक्षीको आरोप छ । प्रतिपक्षी दलहरूले २७ फागुनदेखि प्रदेशसभा बैठक चल्न दिएका छैनन् । सरकारले मनलाग्दो ढंगले राजनीतिक नियुक्ति गरेको, जथाभावी बजेट बाँडेको र फजुल खर्च बढाएको आरोप उनीहरूको छ । पूर्वउद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीको विवादास्पद संवादबारे उच्चस्तरीय छानबिनको माग पनि उनीहरूले गरेका छन् । तर, एमाले र कांग्रेस भने विपक्षीको विरोध कायमै रहे पनि सदन चल्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसमा सभामुख भण्डारीले साथ नदिएपछि उनलाई नै हटाउने गृहकार्य भइरहेको आरोप विपक्षी दलहरूको छ ।
सभामुख हटाउनकै लागि स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य डा. तारा जोशीलाई मन्त्रीको अफर दिएको चर्चा पनि छ । जोशी तयार नभए राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य खेमादेवी विष्टलाई मन्त्रीको अफर गर्ने तयारीमा सुदूरपश्चिम सरकार रहेको एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए । यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेत विक्रम भण्डारीले पनि सभामुख भण्डारीलाई हटाउने चर्चा आफूले पनि सुनेको तर त्यसमा सत्यता नभएको बताए । सभामुख भण्डारीलाई हटाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको भनाइ छ । सभामुख भण्डारी र मुख्यमन्त्री शाहबीच यसअघि पनि मतभेदका खबर सार्वजनिक भएका थिए । विषयगत समितिको निर्वाचनको समयमा सभामुख भण्डारीले एकलौटी रूपमा मिति घोषणा गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाह रुष्ट भएका थिए । बेलाबेला सभामुख भण्डारीले पनि सरकारको कार्यशैली ठीक नभएको संकेतसहितको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली २०८० को परिच्छेद २१ को नियम १९० मा सभामुख वा उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पदअनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी संविधानको धारा १८२ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना सचिवलाई दिनुपर्नेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखविरुद्ध भए उपसभामुखसमक्ष तथा उपसभामुखविरुद्ध भए सभामुखसमक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवैउपर एकैसाथ प्राप्त भएमा ज्येष्ठ सदस्यसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने दिन र समय तोक्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको पदाधिकारीले समेत छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधि सकिएपछि पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको सभामुख वा उपसभामुखले आफूमाथि लगाइएको आरोपको सफाइसम्बन्धमा वक्तव्य दिनेछ । त्यसरी सफाइसम्बन्धी वक्तव्य दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा आफूले पेस गरेको प्रस्ताव सभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्नेछ । प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेमा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।’
नियम १९० बमोजिमको प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख वा दुवै पदमुक्त हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । तर, वर्तमान सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत भने छैन । सभामुखविरुद्ध पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव पेस भए उक्त प्रस्ताव पारित गर्नका लागि ३६ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्नेछ भने वर्तमान सरकारसँग ३५ प्रदेशसभा सदस्यको मात्रै समर्थन छ ।