सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संसद नबोलाएको लामो समय भइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य माननीय ओम विक्रम भाट सरलले सरकार संसद नबोलाएर अडियो प्रकरणबाट भागिरहेको बताएका छन्। 
केही महिना पहिले एउटा अडियो प्रकरण बाहिर आएको थियो। अडियो प्रकरणमा एमालेका नेता नारद मुनी राना र तत्कालीन सुदूरपश्चिम प्रदेशका वनमन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरी बीचको एउटा अडियो प्रकरण बाहिर आएको थियो। यो प्रकरणबारे छानबिन गर्न नेकपा माओवादी लगायतका विपक्षी दलहरूले संसदमा माग गरेका थिए। यसपछाडि संसद बोलाइएको छैन ।
प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू नहुँदा प्रदेशभरि समस्या सिर्जना भएका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा ऐन गठनको माग गर्दै आन्दोलनरत रहेको अवस्था छ भने पालिका तहमा अत्यावश्यक बाहेकका काम ठप्प पारेको छ। 
तर सरकारले सम्बोधन गर्ने कुनै सुरसार गरेको बाहिर देखिँदैन। यसै सन्दर्भमा प्रदेश सभाका सदस्य ओमविक्रम भाटको स्टाटस बाहिर आएको छ । भाटले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । जनतामा व्यापक असन्तुष्टि छ भने सरकार चीर निद्रामा रहेको छ । संसद अधिवेशन नबोलाएर सरकार अडियो प्रकरणको छानबिनबाट भागिरहेको विदितै छ । 
यसैबीच फेरि स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु कामकाज ठप्प गरेर आन्दोलनमा छन । सरकारले तत्काल कर्मचारीहरुका जायज मागहरुलाई संवोधन गर्नुपर्छ । कर्मचारीको हुर्मत लिएर अपमानित गरेर सुशासन र विकासको लक्ष्य प्राप्त हुनसक्दैन । त्यसकारण अविलम्ब सरकारले कर्मचारीहरुलाई कामकाजमा फर्काउन संसद अधिवेशन आह्वान गरेर स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन परिचालन सम्बन्धी विधेयक ल्याओस् !
सात प्रदेश मध्ये छ प्रदेशमा स्थानीय तह कर्मचारी ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा समेत गैसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले ऐनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुनै दु:खद पक्ष हो । त्यसकारण सरकारले तत्काल संसद अधिवेशन आह्वान गरेर कर्मचारीहरुका माग संवोधन गरोस् ।  सांसद भाँटले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका हुन् ।
यस्ता प्रश्नले  सरकार नैतिक रूपमा  संसदमा फेस गर्न सक्ने क्षमतामा छ कि छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।