२०८२ साउन ०९ गते शुक्रबार
कञ्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिकाले २०८१ पुष २८ गते निर्णय नम्बर २ र ३ मा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
नगरले नगरपालिकाभित्र रहेका सरकारको पदमा बसेका कुनै पनि व्यक्तिका एका घरका बालबालिकाहरू लाई सरकारी विद्यालयमा मात्रै पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयले बालबालिकाले रोजेको विद्यालयमा जान नपाउने भएको र नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हक समेतको विपरीत रहेको देखिएको, नगरसभाको उक्त निर्णय संविधान र कानुनको कुन व्यवस्था बमोजिम गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख भएको नपाइएको तथा अन्तरिम आदेश जारी हुँदा विपक्षी नगरपालिकालाई कुनै अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको तर अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा निवेदकलाई क्षति पुगी हाल्ने भइ सो को पूरण हुन नसक्ने अवस्था देखिंदा निजहरु वीचको सुविधा सन्तुलनको अवस्थालाई समेत विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम किनारा लाग्दाका बखत ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई विपक्षी कृष्णपुर नगरपालिकाको नगरसभावाट मिति २०८१/९/२८ मा भएको निर्णयको निर्णय नं. २ र ३ कार्यन्वयन नगर्नू नगराउनु भनी विपक्षीहररुको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो आदेश सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलले गरेका हुन् ।
मूल्य : रु. भिमदत्त २ खाेल्टिमा घरेडि बिक्रि
ठाउँ : भिमदत्त २ खाेल्टि नजिक १८५००००/-
थप जानकारी >>
मूल्य : रु. भिमदत्त ५ बनगाउमा घडेरि बिक्रिमा
ठाउँ : भिमदत्त ५ बनगाउ कंचनपुर
थप जानकारी >>
प्रतिक्रिया