सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका सचिवालयमा आफन्त र नाता गोताले भरिभराउँछन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका लागि पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन छ । ऐनमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले पाउने सुविधा उल्लेख छ । उनीहरूका स्वकीय सचिवालयमा रहने कर्मचारीको विषयमा पनि ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीका लागि दुई जना स्वकीय सचिव, एक जना सूचना प्रविधि अधिकृत, दुई जना प्रशासन सहायक, काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यालयका लागि एक जना सम्पर्क व्यक्ति, दुई जना कार्यालय सहयोगी र दुई जना हलुका सवारीचालक गरी १० जनाको सचिवालय रहने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, क्याबिनेट मन्त्रीका लागि एक जना स्वकीय सचिव, एक जना प्रशासन सहायक, दुई जना कार्यालय सहयोगी र एक जना हलुका सवारीचालक गरी पाँच तथा राज्यमन्त्रीका लागि एक जना स्वकीय सचिव, दुई जना कार्यालय सहयोगी र एक जना हलुका सवारीचालक गरी तीन जना सचिवालयमा कर्मचारी राख्न सक्ने व्यवस्था मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका लागि पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनले गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रीहरूले सोही ऐनलाई टेकेर सचिवालयलाई परिवारकै सदस्यको भर्ती केन्द्र बनाइदिएका छन् । सचिवालयमा छोरा, छोरी, दाइ, भाइ, ज्वाइँ, भतिजासहित नातागोता र आफन्तलाई मन्त्रीहरूले अवसर दिएका हुन् । उनीहरूको नाममा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक भुक्तानी हुँदै आएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको सचिवालयमा परिवारका चार जना
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा हीरा सार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री छन् । प्रदेश सरकारको गृह (सुरक्षा मामिला), सञ्चारसमेत रहेको उक्त मन्त्रालयमा मन्त्री रहेका सार्की नेकपा एमालेबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद हुन् । अहिले पनि जातीय विभेदमा जकडिएको सामाजिक संरचनामा सार्की समुदायबाट राजनीतिमा अग्रसरहुुँदै प्रदेश सरकारको गृह, कानुन, सञ्चारलगायतको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयको मन्त्री हुने अवसर सार्कीले पाएका छन् ।
तर विडम्बना, उनै मन्त्री सार्कीले मन्त्रीको हैसियतले सरकारी खर्चमा नियुक्त गर्न पाउने कर्मचारीहरूमा आफ्नै परिवारका चार जनालाई जागिरे बनाएका छन् । मन्त्री सार्कीले कान्छा छोरा जनकलाई स्वकीय सचिव, माइला छोरा सूर्यलाई सवारीचालक, भतिजा मदनलाई भान्से र ज्वाइँ गणेश सार्कीलाई कार्यालय सहयोगीमा नियुक्त गरेका छन् । मन्त्री सार्कीले पीएसओ पनि आफन्त नै रोजेका छन् । प्रहरी सेवामा रहेका भतिजा देवसिंह सार्की उनका पीएसओ छन् ।
मन्त्री सार्की दोस्रोपटक आन्तरिक मामिलामन्त्री नियुक्त भएका हुन् । सुरुमा २८ जेठ २०८१ मा बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका सार्कीलाई १६ असारमा आन्तरिक मामिलामन्त्री तोकिएको थियो । तर, पाँचौँ दिनमा उनको पद गुुमेको थियो । त्यसपछि उनी २१ साउन २०८१ मा पुनः आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
भौतिकमन्त्रीको स्वकीयमा ज्वाइँ, राज्यमन्त्रीकी स्वकीय छोरी
प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट परिचालन गर्ने अवसर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा पनि कुल बजेटको झण्डै आधा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नै पाएको छ । उक्त मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन्, एमालेका प्रदेश सांसद सुरेन्द्रबहादुर पाल । मन्त्री पालले आफ्नो स्वकीय सचिवमा ज्वाइँ विवेक चन्दलाई राखेका छन् ।
मन्त्री पालले रमेशबहादुर बोहरालाई पनि स्वकीय सचिव राखेका छन् भने मदनसिंह ठगुन्ना निजी सचिव छन् । यस्तै, हलुका सवारीचालकमा नवराज भट्ट छन् भने अम्बादत्त पहाडी र विष्णुदत्त अवस्थी कार्यालय सहयोगी छन् ।
एमालेकै प्रदेशसभा सदस्य निर्मला साउँद भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री छिन् । उनले छोरी सरस्वती साउँदलाई स्वकीय सचिव राखेकी छिन् । राज्यमन्त्री साउँदकी निजी सचिव अनुजाकुमारी जोशी छिन् । राजेन्द्रबहादुर खड्कालाई हलुका सवारीचालक छन् । 
कृषिमन्त्रीका स्वकीय सचिव सहोदर भाइ
माओवादीबाट सशस्त्र द्वन्द्व लडेका वीरबहादुर थापा ‘पातल’ २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने एमालेबाट चुनावमा होमिएका थिए । कञ्चनपुर १ (१) बाट प्रत्येकतर्फ प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थापा अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री छन् ।
मन्त्री थापाले आफ्ना सहोदर भाइ रमेश थापालाई स्वकीय सचिव राखेका छन् भने राधाकृष्ण जोशी पनि स्वकीय सचिव नै रहेका छन् । उनका सवारीचालक गोविन्द राना छन् । वीरबहादुर चौधरी कार्यालय सहयोगी छन् । 
सामाजिक विकासमन्त्रीका स्वकीयमा भतिजा
अछामबाट प्रदेशसभा निर्वाचनमा विजयी भएका मेघराज खड्का अहिले सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकासमन्त्री छन् । उनी नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका महामन्त्री पनि हुन् । उनले आफ्ना भतिजा हेमन्त खड्कालाई स्वकीय सचिव राखेका छन् । गृहपालिका चौरपाटीका स्थानीय मानबहादुर साउँद पनि मन्त्री खड्काका स्वकीय छन् । यस्तै, सवारी चालकमा हर्कबहादुर बोगटी छन् भने रूपकबहादुर कुँवर र समिर परियार कार्यालय सहयोगी छन् ।
नेपाली कांग्रेसबाटै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित सरस्वती खड्का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री छिन् । सांसद हुँदा छोरालाई स्वकीय सचिव राखेकी खड्काले राज्यमन्त्री भएपछि भने सचिवालयमा नाता पर्ने कसैलाई पनि राखेकी छैनन् । उनका स्वकीय सचिव दुर्गा भट्ट छन् । नेपाल विद्यार्थी संघका नेता भट्ट डडेल्धुरा बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वस्ववियू सभापति हुन् । यस्तै, राज्यमन्त्री खड्काको कार्यालय सहयोगी र सवारीचालकमा भने चौधरी थरका व्यक्ति छन् ।
अर्थमन्त्री र राज्यमन्त्रीका स्वकीयमा आफन्त
नेपाली कांग्रेसबाट संविधानसभा सदस्य भइसकेका बहादुरसिंह थापा २०७९ सालमा भने प्रदेशसभा निर्वाचन लडे । कञ्चनपुर २ (२) बाट निर्वाचित थापा अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिलामन्त्री छन् । उनले पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार पाँच जनालाई सचिवालयमा जागिर दिएका छन् ।
मन्त्रीले स्वकीय सचिव भतिजा सुनिल थापालाई राखेका छन् । यस्तै, मन्त्री थापाले ज्ञानेश्वर जोशीलाई स्वकीय सचिव, टेकबहादुर थापालाई चालक, अजित क्षेत्रीलाई कार्यालय सहयोगी (भान्छे) र उमेश चौधरीलाई कार्यालय सहयोगी राखेका छन् ।
कांग्रेसबाटै प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका प्रकाशबहादुर बम आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री छन् । उनले पनि भतिजा धनबहादुर बमलाई स्वकीय राखेका छन् । 
मुख्यमन्त्री शाहले बढाए सचिवालय सदस्य
नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह पछिल्लो एक वर्षदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । गत वर्ष २० साउनमा शाह दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालय १० सदस्यीय छ । थप दुई जना सल्लाहकार मुख्यमन्त्री शाहले नियुक्त छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहको स्वकीय सचिवमा प्रयागराज खनाल र रामबहादुर विष्ट, सूचना प्रविधि अधिकृतमा मेनुका स्वाँर धामी, प्रशासन सहायकमा देवानन्द जैशी र चन्द्र विक, सम्पर्क व्यक्तिमा सुरेश तिमिल्सैना, कार्यालय सहयोगीमा रामला चौधरी र नरेन्द्र बम, सवारीचालकमा जयराम चौधरी र विक्रम चौधरी रहेका छन् । 
यस्तै, राजनीतिक सल्लाहकारमा डा. जितेन्द्र उपाध्याय र प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकारमा डम्मरबहादुर बमलाई मुख्यमन्त्री शाहले नियुक्ति दिएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहको थप दुईसदस्यीय निजी सचिवालय पनि छ ।
२०८१ कात्तिकसम्म मुख्यमन्त्रीको सचिवालय पनि सातसदस्यीय थियो । ऐन हेरफेर गरेर १० सदस्यीय बनाइएको हो ।