अनेरास्ववियु कंचनपुरले तत्काल स्थानिय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर समयमै निस्पक्ष निर्वाचन गराउन वर्तमान सरकार समक्ष जोडदार माग गरेकाे छ ।

जनादेश विपरित अदालतको परमादेशबाट गठित देउवा नेतृत्वको वर्तमान पाँच दलिय गठबन्धन सरकार संविधान विपरित स्थानिय तहको निर्वाचन घोषण नगरेर प्रतिगमनको बाटोमा अग्रसर भईरहेको, स्थानीय तहका पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ७ मा समाप्त हुँदै छ हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि नहुने परिकल्पना नगरेको  उनीहरूले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसक्दा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहुने हो भने आगामी जेठ ७ गते पछि ७५३ वटा स्थानिय सरकारको वैशाखपछि कार्य अवधि सकिन्छ र शून्यता आउँछ त्यो शून्यतामा न प्रदेश सरकार प्रवेश गर्नसक्छ न त संघीय सरकार संविधानको धारा २१४ को उपधारा ९४० ले गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ गाउँपालिका र नगरपालिका अब कर्मचारीले मात्र संचालन गर्न सक्दैनन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ ले त गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उप्रमुख, बडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा दुई महिना अगाडि हुने व्यवस्था गरेको  बिजप्तिमा उल्लेख छ ।

यसरी जनप्रतिनिधिविहीन बन्ने स्थानीय तहले एकातिर बजेट ल्याउन सक्दैनन् भने अर्कोतिर सञ्चित कोषको रकम खर्च हुने अवस्था पनि रहँदैन। यो सवाल सामान्य नभएकाे चुनावद्वारा आफ्नो स्थानीय तहमा आफूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरू द्वारा शासित हुन पाउने जनअधिकारकाे मामिला बिरुद्ध दलीय स्वार्थमा अल्झिएर यो नागरिक अधिकार छिन्न पाउने छुट वर्तमान परमादेशी गठबन्धन सरकारलाइ नभएकाे। संविधानको धारा २२५ अनुसार ६ महिना भित्र गाउरनगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने बुँदालाई अपव्याख्या गर्दै ऐन नै संसोधन गर्न गृहकार्य गर्ने कार्य अत्यन्तै निन्दनिय एवम् संविधानसभाको संवैधानिक मनसाय विरुद्धको कार्य हो भन्ने संगठनकाे ठम्याइ रहेका कारण लोकतन्त्रको मुल मर्म आवधिक निर्वाचन, संवैधानिक सर्वोच्चता र नागरिकको अभिमत नै हो। तसर्थ संविधान विपरित प्रतिगामी सत्ता गठवन्धनको विभिन्न बहानाबाजीमा निर्वाचनबाट हारिने डर र अप्राकृतिक गठबन्धनलाई कृतिम रुपमा लम्ब्याउन सकिन्छ की भन्ने अभिलाषा प्रस्ट देखिन्छ । यस्ता कुर्कमको भण्डाफोर गर्दै अनेरास्ववियु आफ्ना सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरुलाई संविधानको रक्षाको निम्ती आ आफ्नो क्षेत्रमा स्थानिय तहको निर्वाचनको पक्षमा जनमत जुटाउने कार्यमा जुटन अनुराेध समेत गरेकाे छ ।