कञ्चनपुर र कैलालीको ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित १८ वर्षअघि सुरु गरिएको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको प्रगति २७ प्रतिशतमा सीमित छ।
बजेट अभाव, जग्गा मुआब्जा वितरणमा समस्या र रूख कटानलगायत कारणले सिँचाइ आयोजनाको प्रगति सोचेअनुसार हुन नसकेको हो। तर पछिल्ला केही वर्षयता आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा स्तरोन्नति गरेपछि कामले तीव्रता पाएको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सिडीई राजेशभक्त पोखरेलले जानकारी दिए।
'राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश हुनअघि मूल नहर निर्माणको प्रगति कम थियो,' सिडीई पोखरेलले भने, 'अहिले कैलालीको मालाखेतीसम्म १९ किलोमिटर मूल नहर निर्माण चारवटा प्याकेजमा भइरहेको छ।' चार प्याकेजको मूल नहर निर्माणका लागि रु एक अर्ब ९७ करोडको ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। करिब दुई वर्षअघि गरिएको ठेक्का सम्झौता समयमा नसकिने भएपछि चारवटै प्याकेजमा पहिलो पटक केही समयअघि म्याद थप पनि गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको काम तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य सरकारको छ। आव २०६३/६४ देखि महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजना सुरु भएको हो भने आव २०७६/७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको थियो। हालसम्म मूल नहरअन्तर्गत ब्रह्मदेव (जिरो प्वाइन्ट) देखि यहाँको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको फुलेलीसम्म २८.८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भइसकेको सिडीई पोखरेलले जानकारी दिए।
भारतीय पक्षले पनि टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म महाकाली सन्धिअनुसार बनाउनुपर्ने एक हजार २०० मिटर मूल नहर निर्माण गरिसकेको छ। दशकौं समय पर्खेर भारतीय पक्षबाट सिमानासम्म नहर र हेडरेगुलेटरलगायत संरचना तयार गरिए पनि निर्माण सम्पन्न भएको क्षेत्रसम्म पानी दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छैन।
'मूल नहर तयार भएको फुलेलीसम्म पानी बगाउन कुनै समस्या छैन, पाँच–सातवटा शाखा नहर पनि निर्माण गरिएको छ,' पोखरेलले भने, 'पानीका लागि पटकपटक ताकेता पनि भएको छ।' तर अहिले सम्म भारतिय पक्षले पानी नछोड्दा तिन हजार हेक्टर सम्म खेतमा पानी दिन सकिएको छैन ।

हालसम्म आयोजनामा रु नौ अर्ब लगानी भइसकेको जानकारी दिए।
करिब दुई वर्षअघि मालाखेतीसम्म चारवटा प्याकेजमा मूल नहर निर्माण भइरहेको छ। 'मुआब्जा निर्धारणमा स्थानीयको असन्तुष्टि, जग्गाको समस्या र रूख कटानको समस्यालगायत कारणले कामले गति धेरै लिन सकेन,' उनले भने, 'पछिल्लो समय आयोजनाका लागि बजेट अभावको समस्या भने छैन।' आयोजनाअन्तर्गत महाकाली नदीमा पानी सिँचाइका लागि कैलालीको मालाखेती, कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र त्रिभुवनबस्ती, गुलरिया र दोधारा चाँदनी पुर्‍याइनेछ। त्यसका लागि कुल एक सय ५१ किलोमिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
आयोजना कार्यालयले आगामी २०८७ सम्म कैलालीको मालाखेतीसम्मको नहर निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको जनाएको छ। कञ्चनपुरमा मात्रै कुल खेतीयोग्य जमिन एक लाख ६१ हजार ७४१ हेक्टर छ। त्यसमध्ये ५९ हजार ६०२ हेक्टर अर्थात् ३६ प्रतिशत जमिनमा खेती हुन्छ। यहाँ २९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ भने यहाँ किसानले आकाशे पानीको भरमा पनि खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
महाकाली सिँचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणबाट ११ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। पहिलो र दोस्रो चरणको सिँचाइबाट यहाँको भीमदत्त, बेदकोट, बेलौरी नगरपालीका र बेलडाँडी गाउँपालिकासम्म सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।