सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले गरेको करार र ज्यालादारी कर्मचारी नराख्ने निर्णय अझैसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन।
संघीय सरकारले असोज ५ गते यस्तो निर्णय गरेको थियो र असोज ७ गते अर्थ मन्त्रालयले त्यसको परिपत्र जारी गरेको थियो। त्यसपछि सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि असोज २३ गते आफ्ना मातहतका कार्यालयहरूलाई सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि प्रदेश सरकारले दरबन्दीबाहेक भर्ना भएका करार र अस्थायी कर्मचारीहरूलाई नहटाएको हो।
प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा सयौं अस्थायी र करार कर्मचारीहरू कार्यरत छन्, तर तीहरूको यकिन विवरण नै मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग छैन। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भर्खरै सबै प्रकारका कर्मचारीको विवरण तयार गर्न प्रमुख सचिवलाई निर्देशन दिएका छन्।
समस्या के भने—नयाँ मन्त्री आउँदा आफ्ना कार्यकर्तालाई करारमा नियुक्त गर्ने चलन बसेको छ। यसरी राखिएका कर्मचारीहरूलाई “कार्यक्रम शीर्षक” बाट पारिश्रमिक दिइन्छ।
यो अभ्यासले सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ र नियमावली, २०८१ दुबैको उल्लङ्घन गरेको छ, जसमा स्पष्ट लेखिएको छ कि दरबन्दी नहुँदा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाइँदैन र त्यस्तो अवस्थामा तलब भत्ता खुवाउने अधिकारीबाट रकम असुल गरिनेछ।
तर व्यवहारमा भने, नियम विपरीत रूपमा कार्यक्रम शीर्षकबाट करार कर्मचारी थप्ने काम प्रदेशका कार्यालयहरूमा निरन्तर चलिरहेको छ।
मूल्य : रु. भिमदत्त २ खाेल्टिमा घरेडि बिक्रि
ठाउँ : भिमदत्त २ खाेल्टि नजिक १८५००००/-
थप जानकारी >>
मूल्य : रु. भिमदत्त ५ बनगाउमा घडेरि बिक्रिमा
ठाउँ : भिमदत्त ५ बनगाउ कंचनपुर
थप जानकारी >>
प्रतिक्रिया