जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग मातहतका जलस्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय तथा योजना कार्यालय (साबिकका जनताको तटबन्धन फिल्ड आयोजना कार्यालय) हरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका योजना उपभोक्ता समितिबाट गराएको पाइएको छ।
उपभोक्ता समितिबाट गराइएका कामबारे बुझ्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा त्यसरी गराइएका काममा व्यापक अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सिँचाइ व्यवस्थापन योजना कार्यालयहरूले मनपरी किसिमले उपभोक्ता समितिबाट काम गराएको ठहर समितिको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख महेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गत भदौमा गठित उक्त अध्ययन समितिले कात्तिक १४ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। समितिमा पाँच सदस्य थिए। समितिका एक सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार विभागमातहत देशभरिका ६० वटा जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालयहरूले ठुलो रकमका योजनाको काम उपभोक्ता समितिबाट गराएका छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत आवमा करिब चार सय योजनाको काम उपभोक्ता समितिबाट गराएको पाइएको छ। केही कार्यालयले ५० वटासम्म योजनाको काम उपभोक्ता समितिबाट गराएका छन्। खरिद ऐन र खरिद नियमावलीलाई समेत कुल्चिएर काम गराइएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही योजना कार्यालयहरूले एउटा कामका लागि पठाइएको बजेट अर्को काममा खर्च गरेका छन्। ती काम पनि उपभोक्ता समितिबाटै गराइएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार चालु आव २०८२/८३ मा उपभोक्त समितिबाट काम गराउने प्रवित्ति रोक्न सकेसम्म सबै काम ठेक्काबाटै गर्न–गराउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यबाट अध्ययन समिति गठन भएको हो।
त्यस्तै उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने/गराउने कामलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन पनि अध्ययन समिति गठन गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को असोज १५ गतेको निर्णयमा अबदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना मात्र उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न पाउने गरी बजेट सीमा तोकिएको छ तर गत आवमा सिँचाइ विभाग मातहतका कार्यालयहरूले पाँच लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्त समितिबाट गराएका छन्। यसरी काम गराउनुमा नियत गलत भएको स्रोतले बतायो।
अध्ययन समितिले विभिन्न बुँदामा सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ। जसअनुसार अबदेखि विपद्का कार्यहरू तथा आकस्मिक कार्यहरू (जस्तै बाढीपहिरो) को अवस्थामा मात्र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउनुपर्ने छ। ‘उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने प्रवृत्ति सकेसम्म रोक्नुपर्छ। उपभोक्ता समितिबाट काम गराउनैपरे एउटा कार्यविधि बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सुझावमा भनिएको छ।
गत आवमा विभिन्न योजना कार्यालयहरूले कार्यविधिसमेत बनाई उपभोक्ता समितिबाट काम गरेकाले अध्ययन समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो।
यसैगरी अध्ययन समितिले एउटा उपभोक्ता समितिबाट एकभन्दा बढी योजनाको काम नगराउन सुझाएको छ। गत आवमा एउटै उपभोक्ता समितिबाट एउटाभन्दा धेरै योजनाको काम गराइएको छ। उपभोक्तमा समितिबाट काम गराउनुपरे सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावली पूर्ण रूपमा पालना गर्न सुझाइएको छ।
यसैगरी औचित्यका आधारमा उपयुक्त देखिए मात्र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन अध्ययन समितिले सुझाएको छ। बिनाऔचित्य मनपरी किसिमबाट उपभोक्ता समितिबाट काम गराएको पाइएकाले यस्तो सुझाव दिइएको समितिका एक सदस्यले बताए।
भदौ ५ गते मन्त्रालयले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका सबै योजना तथा कार्यालयलाई परिपत्र गरी पाँच बुँदामा निर्देशन दिएको थियो। परिपत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ९७ बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट निर्माणको कार्य गराउँदा वा सोसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ९७ (२) बमोजिम अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गर्नुपर्नेछ।’
यसैगरी दोस्रो बुँदामा सार्वजनिक सूचनाको एकप्रति सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय/इलाका प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित कार्यालयमा टाँस गर्न निर्देशन गरिएको छ। यसैगरी तेस्रो बुँदामा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सार्वजनिक सूचना तथा कार्यसम्झौताको विवरण कार्यादेश दिनुभन्दा १५ दिन अगाडि नै विद्युतीय माध्यमबाट सम्बन्धित विभागको महानिर्देशकसमक्ष पठाउन निर्देशन गरिएको छ।
चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य सुरु हुनुअगावै सम्बन्धित कार्य सम्झौताअनुरूप कार्य गर्ने स्थान तथा लागत अनुमान सम्बन्धमा आवश्यक ठाने सम्बन्धित विभागबाट निरीक्षण गर्न, गराउन निर्देशन गरिएको छ।’
पाँचौं बुँदामा चेतावनीसहित निर्देशन गरिएको छ, ‘उल्लिखित निर्देशनहरुको अनिवार्य पालना गर्नु सम्बन्धित विभाग एवं कार्यालय, आयोजना तथा निकायको कर्तव्य हुनेछ एवं यो निर्देशनको पालना नभएको पाइए सम्बन्धित कार्यालय, निकाय वा आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाई थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।’
सिँचाइ विभागअन्तर्गतका विभिन्न निकाय, आयोजना तथा कार्यालयहरूबाट उपभोक्ता समितिबाट भएका कामबारे नागरिक समाज, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनबाट आएका उजुरी तथा प्राप्त भएका प्रतिक्रियाहरू आधारमा उक्त परिपत्र गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। यस विषयमा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको प्रतवेदनका बारेमा आफू जानकार नभएको बताए।