सुदूपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारले पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट केबल १ दशमलव ४५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यस्तै चालु बजेट भने ५ दशमलव ४५ प्रतिशत खर्च भएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चार महिनामा २७ करोड ८८ लाख २९ हजार ३१ रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। चालुतर्फ भने एक अर्ब ५४ करोड पाँच लाख ५३ हजार ५४५ रुपैयाँ  खर्च भएको छ।  जुन ११ दशमलव ३९ प्रतिशत हो।
प्रदेश सरकारले  यो वर्ष चालुतर्फ १३ अर्ब ५२ करोड ६१ लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८२ करोड ५२ लाख ६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३६ करोड १३ लाख ६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। चार महिनामा कुल बजेटको एक अर्ब ८१ करोड ९३ लाख ८२ हजार ५७६ रुपैयाँ  खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले कुल बजेटको केबल ५ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको हो।

सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा कम २ दशमलव २१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ३२ करोड १७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३३ करोड ८२ लाख ३४ हजार तीन सय रुपैयाँ खर्च भएको छ। मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ७० करोड ९१ लाख ५३ हजार विनियोजन रहेकोमा २२ करोड ८३ लाख ८१ हजार ९९७ रुपैयाँ  खर्च भएको छ। मन्त्रालयको चालुतर्फ ६१ करोड आठ लाख ६४ हजार  विनियोजन रहेकोमा १० करोड ९८ लाख ५२ हजार ३०३ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको ६ अर्ब ९४ करोड पाँच लाख ५५ हजारमध्ये ६३ करोड ६१ लाख ४० हजार ८७६ रुपैयाँ खर्च भएको छ। मन्त्रालयले ९ दशमलव १७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। मन्त्रालयमा चालुतर्फ चार अर्ब तीन करोड ४२ लाख ५७ हजार विनियोजन भएकोमा ६३ करोड ६१ लाख ४० हजार ८७६ रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको १५ दशमलव २१ प्रतिशत हो। यस्तै, पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ९० करोड ६२ लाख ९८ हजार विनियोजन भएकामा दुई करोड २३ लाख ८५ हजार १८४ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत मात्रै हो।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल बजेट तीन अर्ब २९ करोड ७० लाख रहेकोमा १४ करोड ६६ लाख ४५ हजार ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ।  मन्त्रालयले चार दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको बजेट ३४ करोड ४० लाख ४९ हजारमा एक करोड १५ लाख २८ हजार ३६४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने चालु बजेट दुई अर्ब ९५ करोड २९ लाख ५१ हजारमा १३ करोड ५१ लाख १६ हजार ६८६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालुतर्फ चार दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ ३ दशमलव ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने कुल बजेटको ८ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको लागि दुई अर्ब ३३ करोड ४० लाख ९४ हजार बजेट विनियोजन भएकामा चालुतर्फ एक अर्ब चार करोड ७२ लाख १७ हजारमध्ये १८ करोड ३३ लाख ६७ हजार ४१५ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यस्तै पुँजीगततर्फ एक अर्ब २८ करोड ६८ लाख ७७ हजार बजेटमध्ये ५९ लाख ६५ हजार २१ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सभा सचिवालयले २२ दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगले  १४ दशमलव ६८प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७ दशमलव ११ प्रतिशत, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ११ दशमलव ८८ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २ दशमलव ७२ प्रतिशत र प्रदेश योजना आयोगले १० दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।