सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई थप अधिकारसहित परिचालन गर्न आवश्यक दरबन्दी थपिदिने र दंगा नियन्त्रणका लागि सुरुमै कमाण्ड गर्न दिने भएको छ। नेपाल प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गर्दा दंगा नियन्त्रणमा नआए नेपाल प्रहरीको फिल्ड कमाण्डरसँगको समन्वयमा नियन्त्रणका लागि आवश्यक बल प्रयोग गर्ने कमाण्डको अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिन लागिएको हो।
‘सशस्त्र प्रहरीलाई दंगा नियन्त्रणको कानुनी अधिकार छ तर सरकारले नेपाल प्रहरीकै हैसियतमा परिचालन गर्दा समस्या हुन्छ। त्यसकारण प्रहरीले न्यूनतम बल प्रयोग गर्दा नरोकिएमा सशस्त्र प्रहरीले आवश्यक बल प्रयोगका लागि कमाण्ड गर्नेछ’, स्रोतले भन्यो। त्यसका लागि सशस्त्रले सरकारसमक्ष सशस्त्र प्रहरीलाई यस्तो अधिकार दिने हो भने आवश्यक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने र उपत्यकामा कम्तीमा दुई वटा बटालियन राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
‘काठमाडौंलगायत ठुला सहरमा हुलदंगा नियन्त्रण अब सामान्य रहेन। काठमाडौंमा पनि जनसंख्या बढ्दै गएको छ। कम्तीमा ४० लाख मानिस बस्ने काठमाडौंंमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति निकै कमजोर छ। यो अवस्थामा दरबन्दी थप गर्नुको विकल्प छैन’, सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले भने।
जेनजी आन्दोलनपछि सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट छलफल भएको तर पुरानो ढाँचामा परिचालन गर्न नहुने अडान सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरुले राखेका छन्। सशस्त्रले कम्तीमा एक एआइजीसहित दुई बटालियन दरबन्दी थप गर्न मागसमेत गरेको छ। ‘दुई बटालियन भनेको कम्तीमा एक हजार दुई सय हो, त्यति दरबन्दी थप गरेमा सहज हुन्छ’, सशस्त्रका ती अधिकारीले भने।
सीमा सुरक्षा, विपद् उद्धार, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, सरकारी भौतिक संरचनाको सुरक्षा, विदेशी कूटनीतिक नियोगका कार्यालय र कूटनीतिक अधिकारीका निवासको सुरक्षा, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभागको सुरक्षा सशस्त्रलाई दिइएको छ। पछिल्लो पटक जलविद्युत् आयोजनाका कार्यालय र आयोजना स्थलको सुरक्षासमेत थपिएपछि सशस्त्रलाई दंगा नियन्त्रण जनशक्ति कम हुँदै गएको छ।
सशस्त्र प्रहरीले कुनै बेला जलस्रोत आयोजना निर्माण स्थलमा खटिनुपर्ने भए त्यही आयोजनाले खर्च व्यहोर्नुपर्ने प्रतावसमेत गरेको थियो तर सरकारले यो विषयमा ध्यान दिएन तर अहिले सरकार सशस्त्र प्रहरीको आवश्यकता र महत्त्वलाई ध्यान दिएर दंगा नियन्त्रणको कमाण्ड गर्न दिने अवस्थामा पुगेको छ।
यो विषयमा सरकारले सशस्त्र प्रहरीमा तीन डिआइजी र एक एसएसपीको दरबन्दी थप गरिदिएको छ। सशस्त्रको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण पुनरवलोकन गर्दै डिआइजीका दरबन्दी थपिएको भए पनि एउटा दरबन्दी कानुन समूहमा पुगेपछि त्यसले विवाद सिर्जना गरेको छ। कानुन समूहमा रहेका १४ जनाको कमाण्ड गर्न एक डिआइजी दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। सशस्त्रले त्यो दरबन्दीलाई पछि प्रशासनमा सार्ने जनाएको छ।
त्यस्तै सशस्त्रको इन्टेलिजेन्स ब्युरोलाई पनि स्तरोन्नति गरी डिआइजीको नेतृत्वमा लगिएको छ। त्यस्तै नीलबराही गण कीर्तिपुरलाई स्तरोन्नति गरी एसएसपीको नेतृत्वमा कायम गरिएको छ। प्रशासन विभागमा पनि डिआइजीको दरबन्दी थपि एको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
अहिले सशस्त्रमा डिआइजीको दरबन्दी १८ र एसएसपीको दरबन्दी २६ छ। मन्त्रिपरिषद्बाट हालै पारित सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) बाट सशस्त्र प्रहरी जवानदेखि एसएसपीसम्मका ३ हजार बढीको तत्कालै वृत्तिविकास हुने बाटो खुलेको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। यही मेसोमा सशस्त्रले एआइजीको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्रमा पनि एआइजीको दरबन्दी आवश्यक रहेको जनाइएको छ।
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबिच समन्वय हुन नसक्दा परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको टिप्पणी भइरहेको छ। यसैबेला सशस्त्रले जनशक्ति र साधानस्रोत थप्न प्रस्ताव गरेका स्रोतको दाबी छ। दंगा नियन्त्रणमा सशस्त्रको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालय पुगिसकेको स्रोतको दाबी छ।
नयाँ परिचालन नीति बनाएर खटाउन सशस्त्र प्रहरीले प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (१० को (ङ) मा जिल्लामा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा प्रहरी खटाउने उल्लेख छ।
ऐनमा प्रहरीले नसकेको अवस्थामा मात्र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने उल्लेख छ तर यो कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा लागु भएको छैन। अहिले कुनै दंगाको पूर्वसूचना आएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट प्रहरीसँगै सशस्त्रलाई पनि परिचालन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा (६) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कफ्र्यु लगाउने र दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने अधिकार दिएको छ। ऐनअनुसार भूमिका स्पष्ट बनाएर दुई वटा सुरक्षा फौजलाई फरक तरिकाले परिचालन गर्नुपर्ने भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दुवै फौजलाई सँगैसँगै फिल्डमा खटाउने गरेका छन्।
सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ३ को उपदफा (१) को (घ) ले नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दंगा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ। ऐनअनुसार सामान्य भिड, नारा, जुलुस रोक्न सशस्त्र परिचालित हुँदैन। दंगाको अवस्था आएमा मात्र सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने कल्पना ऐनले गरेको छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन।