नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जेन-जी आन्दोलनका घटना छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगमा वयान दिन जान सुझाव दिएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सम्पादन समितिको बुधबारको बैठकमा सहभागी नेताहरूले लेखकलाई गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमा बयान दिन जान सुझाव दिएका हुन् ।

आयोगले पत्र काटिसकेको अवस्थामा बयानमा जाँदा राम्रो हुने सुझाव नेताहरूले लेखकलाई दिएको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए । 'बैठकमा निवर्तमान गृहमन्त्रीलाई बयान दिन जानुपर्ने विषयमा कुरा उठ्यो । सुझाव दिने साथीहरूले बयान दिन जानु राम्रो हो भन्नुभयो,' बैठकपछि महतले भने ।

जेन-जी विद्रोहको क्रममा लेखक गृहमन्त्री थिए । भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा युवाहरूको मृत्यु भएपछि सोही राति उनले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । उक्त दिन नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि १९ जना युवाको मृत्यु भएको थियो ।

उक्त घटनालगत्तै कांग्रेसले लेखकलाई राजीनामा दिन सुझाएको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने लेखकलाई राजीनामा नदिन सुझाएका थिए ।

उनै लेखकलाई मंगलबार काकी आयोगले ई बयानका लागि पत्र काटेको हो। लेखकलाई आयोगले सात दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको छ ।
यस्तो अवस्थामा बयानमा जांदा बाहिर राम्रो सन्देश जाने र निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि बयानका लागि दबाब पर्ने नेताहरूले सुझाएका थिए। 'अहिले एमाले अध्यक्ष ओली बयानमा जान आनाकानी गरिरहेका छन् । यस्तो बेला बयानमा जानु राम्रो हो,' बैठकमा नेताहरूले लेखकलाई भनेका थिए ।

शुक्रबार बयानमा जाने तयारीमा लेखक नेता लेखक शुक्रबार बयानमा जाने तयारी गरेको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन् । नेताहरूको सुझावअनुसार लेखक बयानका लागि जान राजी भएसँगै आयोगले शुक्रबारका लागि समय तय गरेको आयोगका एक सदस्यले बताए । 'उहाँलाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन भनेका थियौं । तर उहाँले शुक्रबार आउने भन्नुभएकोले त्यही दिन बयान हुन्छ,' ती सदस्यले भने । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालेसमेत लेखकलाई बयानमा जान क भनिसकेकोले उनी हाजिर हुने बताइएको छ ।

कार्की आयोगलाई सुरुमा तीन महिना म्याद दिइएकामा सरकारले पछिल्लोपटक एक महिना थप गरेको छ । असोज ५ मा गठन भएको आयोगको म्याद सरकारले पुस ६ गते एक महिना थप गरेको हो। उक्त आयोगले यस अवधिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकसहित केही राजनीतिक व्यक्तिको बयान लिन बाँकी छ । आयोगले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह र हामी नेपालका संयोजक सुधन गुरुङसँगसमेत बयान लिने तयारी गरेको बताइएको छ ।

र्ने

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने गृहमन्त्री लेखकसँग सोधपुछ सकेर सुरक्षा परिषद्‌का सदस्य रहेका तत्कालीन मन्त्रीहरूसँग बयान लिन थालेको छ । लेखकको बयानपछि आयोगले ओलीलाई पनि बयानमा बोलाउने तयारी गरेको ती सदस्यको दावी रहयो। यद्यपि ओलीले मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष आफ बयानका लागि नजाने बताएका थिए। निर्वाचनको वातावरण नबनेको उल्लेख गर्दै ओलीले आफूलाई स्थानहद तोकिएकोबारेमा आपत्ति जनाएका थिए । 'दलका नेतालाई स्थान हद तोकिएको छ। छानविनका नाममा बदनाम गराउने कोसिस गरेर सरकारले चुनावको वातावरण बनाउँदै छ त ?' ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भने यो एउटा प्रक्रिया भएकोले यसलाई पूरा गर्नुपर्ने भनाइ राखेकी थिइन् । कार्कीले बयान दिइसकेका अरु कर्मचारीको स्थानहद फुकुवा भइसकेकोले सरकारलाई सघाउन आग्रह गरेकी थिइन् । 'भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे अध्ययनका लागि गठन भएको आयोगलाई बयान दिनु एउटा प्रक्रिया हो। स्थानहद पनि एउटा प्रक्रिया हो । यसमा तपाईले सघाउनुपर्छ,' बैठकमा प्रधानमन्त्री । कार्कीले भनेकी थिइन् ।

ओलीले बाहिरी रूपमा निर्वाचनको विरोध गरे पनि भित्रीरूपमा भने तयारी तीव्र पारेको एमालेकै नेताहरूले बताएका छन्। 'चुनाव हुँदैन पनि भन्छन दलहरू फेरि आफैँ खुसुखुसु समानुपातिक सदस्यको नाम पनि बटुल्दै रहेछन्,' एमालेको केन्द्रीय सदस्य गोकुल बास्कोटाले एमालेभित्रको गतिविधि यसरी खुलासा गरेका छन् । ओलीले यसरी विभिन्न वक्तव्य दिनु बयान छल्नका लागि दिइएको नेताहरू बताउँछन् ।

सरकारले जेन-जी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगलगायतका घटनाको छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको आयोग बनाएको हो।