कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका ४ स्थित सञ्चालनमा रहेको महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद् सँग अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेको छ।
यो शिक्षालय सञ्चालनमा आएपछि प्राविधिक धार पढ्न चाहने केही विषयका विद्यार्थीहरूलाई सहज भएको छ। तर हालसम्म नर्सिङ विषय भने पढाइ गर्नका लागि अनुमति लिन सकेको छैन। सामान्य चिकित्सा एचए, डिप्लोमा इन्फार्मेसी मेडिकल ल्याब टेक्निसियन र अप्थाल्मिक साईन्स पढाई हुने गरेको छ । 
यो शिक्षालय सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दिने संस्था प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभि) ले शिक्षालय सञ्चालनका लागि बनाएको कार्यविधि २०७७ को परिच्छेद १ दफा ४ (ग) को २ मा  सञ्चालक समिति स्थानीय तह प्रमुखको अध्यक्षतामा हुने र उक्त समितिमा ४०%  विषय विज्ञ हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

तर महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन गर्न भीमदत्त नगरपालिकाले निर्माण गरेको ऐनमा उल्लेख भएअनुसार सञ्चालक समितिमा महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर अर्जुन भट्ट पदेन सदस्य बाहेकका सदस्यहरू यी विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ छैनन् ।

सिटीइभिटि बाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन हुने शिक्षालय का लागि बनेका ऐन तथा विनियमहरूले शिक्षालय प्रमुखका रूपमा प्राचार्य चिन्ने अवस्था छ तर भीमदत्तले नगरपालिकाले निर्माण गरेको ऐन २०७७ ले शिक्षालयको प्रमुखका रूपमा निर्देशकलाई चिन्ने र प्राचार्य शैक्षिक प्रमुखका रूपमा मात्र चिनेको छ।
यसरी अनुमति लिने संस्थाकै ऐन र कार्यविधि विपरीत नगरपालिकाले ऐन विनियमहरू बनाएको देखिन्छ । यति मात्र होइन नगरपालिकाको ऐनले शिक्षालयको प्रमुख उपसचिव हुने र कर्मचारी सम्बन्धी बनाएको विनियमावलीले निर्देशक तह प्रथम  हुने उल्लेख गरेको छ । 
यसरी हेर्दा क्रमश ऐनसँग बाँझ्ने गरी नियमावली बनाएको देखिन्छ । 

यस विषयमा सिटिईभिटीका निर्देशक संग बुझ्दा केही दिन पहिला शिक्षालयको अनुगमन गरिएको र ऐनसँग बाँच्ने कुराहरू समेत हेरेर प्रतिवेदन तयार गरी केन्द्रमा पठाएको र सञ्चालक समितिले नमिलेका कुराहरू सच्याउने प्रतिबद्धता गरेको बताएका छन् । 
भिमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख मेयर तथा शिक्षालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पदम बोगटी यस बारेमा यस्तो बताउनुहुन्छ । ( शुक्रवार भिडियोमा आउने छ)

शिक्षालयलाई नियमन गर्नका लागि सिरीईभिटीले बनाएको ऐन ऐन तथा कार्यविधि अनुसार  अनुमति स्तगन गर्न सक्ने समेत व्यवस्था भएकोले आवश्यक सुधार नगरीए शिक्षालय जोखिममा पर्न सक्ने देखिन्छ।