गरिबिको रेखामुनी रहेका १० पालीका

महेन्द्रनगर

२०८२ पुष २६ गते शनिबार

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा गरिबीको अवस्था अझै गम्भीर रहेको देखाएको छ। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान– ०८२’ प्रतिवेदनअनुसार देशको कुल जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत नागरिक अझै गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्।प्रतिवेदनले गरिबीको समस्या पालिका तहसम्म पुग्दा झन् असमान देखिएको जनाएको छ। स्थानीय तहमा गरिबी दर १.१८ प्रतिशतदेखि ७७.८९ प्रतिशतसम्म फरक–फरक रहेको छ। सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीमा रहेकामा ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर बढेर २४.६६ प्रतिशत पुगेको छ।
प्रतिवेदनका आधारमा देशभरका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी गरिबी दर भएका १० स्थानीय तह सार्वजनिक गरिएको छ। तीमध्ये अधिकांश कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरू सूचीको अग्रभागमा परेका छन्।
गरिबी दरको सूचीमा पहिलो स्थानमा कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लास्थित जुनीचाँदे गाउँपालिका परेको छ, जहाँ ७७.५९ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ। दोस्रो स्थानमा मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिका छ, जहाँ गरिबी दर ७२.३६ प्रतिशत रहेको छ।
त्यस्तै, अछामको ढकारी गाउँपालिका (७०.५७ प्रतिशत) तेस्रो र बैतडीको सिगास गाउँपालिका (६६.७८ प्रतिशत) चौथो स्थानमा रहेका छन्। उच्च गरिबी दर भएका अन्य स्थानीय तहहरूमा मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका (६५.६४ प्रतिशत) र कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका (६४.२३ प्रतिशत) पनि परेका छन्।
दुर्गम भूगोल, कमजोर पूर्वाधार, सीमित रोजगारीका अवसर तथा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभावले यी स्थानीय तहहरूमा गरिबीको समस्या गहिरिँदै गएको हो।
यही अवस्थाले देखाउँछ कि नेपालमा सत्ता परिवर्तन भए पनि सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो साझा चुनौती गरिबी न्यूनीकरण नै रहनेछ। सरोकारवालाहरूले लक्षित कार्यक्रम, स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना र आधारभूत सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित नगरेसम्म गरिबी न्यूनीकरण कठिन हुने देखिन्छ ।