कञ्चनपुरका स्थानीय तहले सवारी इन्धन खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न नसक्दा मनोमानी ढङ्गले बर्सेनि लाखौँ रुपियाँ इन्धन शीर्षकमा खर्च भइरहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१ र ०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले यहाँका आठ स्थानीय तहले मितव्ययिता कायम नगरीकनै सात करोड १६ लाख ९८ हजार रुपियाँ इन्धन शीर्षकमा खर्च गरेका हुन् ।
 
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार, यहाँका स्थानीय तहहरूले सवारी साधन मर्मतका लागि समेत छुट्टै मर्मत केन्द्र सञ्चालन नगर्दा तथा लागत अनुमान स्विकृत नगराइ मर्मतमा सोझै रकम भुक्तानी गरिदाँ फजुल खर्च बढेको उल्लेख छ । जिल्ला सदरमुकाम स्थित भीमदत्त नगरपालिकाले भने आव २०८१र०८२ मा इन्धन शीर्षकमा अत्यधिक खर्च गरेको छ । सो पालिकाले इन्धन खर्चमा मात्रै दुई करोड ८७ लाख ८६ हजार १६५ रुपियाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

झन्डै तीन सय कर्मचारी रहेका भीमदत्त नगरपालिकाले अर्थ मन्त्रालयबाट जारी निर्देशिका अनुसार, प्रति कर्मचारीलाई मासिक १० लिटर सम्म इन्धन उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । तर, पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निर्माणमा खपत भएको इन्धन उपयोगको विवरण खुल्ने अद्यावधिक अभिलेख भने राखेको छैन । जसले इन्धन खर्चमा नगरपालिकाले फजुल खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
यसका साथै, नगरपालिकाले प्रतिस्पर्धा कायम नगरीकनै सो आवमा सवारी मर्मत शीर्षकमा ३५ लाख ५२ रुपियाँ भुक्तानी समेत गरेको छ । बेदकोट नगरपालिकाले आव २०८१र०८२ मा इन्धन शीर्षकमा ६७ लाख ५६ हजार ९८८ रुपियाँ खर्च गरेको छ । तर सवारी साधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले प्रयोग गरेको इन्धनको अभिलेख र सवारी साधनहरूले खपत गर्ने इन्धनको मापदण्ड तयार नगरिँदा इन्धन खर्चको वस्तुगत परीक्षण गर्न सकिने अवस्था नरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ ।
 
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले कार्यालय प्रयोजनमा ४३ लाख ५२ हजार, ६२९ रुपियाँ, (इन्धन) पदाधिकारीमा २० लाख र इन्धन अन्य प्रयोजनमा २ लाख गरी ६५ लाख ५२ हजार ६२९ रुपियाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निर्माणमा खपत भएको इन्धन उपयोगको विवरण खुल्ने गरी अद्यावधिक अभिलेख भने राखेको नपाइएको महालेखाले औँल्याएको छ ।

इन्धन खर्चको अभिलेखाङ्कनलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । सो पालिकाले पनि मर्मत केन्द्र स्थापना बिनै विभिन्न मर्मत केन्द्रहरूलाई सवारी मर्मतमा सोझै ३४ लाख ९८ हजार ९८९ रुपियाँ भुक्तानी गरेको पाइएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
लालझाडी गाउँपालिकाले आव २०८१/०८२ मा इन्धन (पदाधिकारी)मा १२ लाख ६६ हजार १८ रुपियाँ र अन्य प्रयोजनमा २४ लाख ६ हजार ६२२ गरी ३७ लाख ७२ हजार ६४० रुपैयाँ खर्चेको छ । तर, गाउँपालिकाले भने, पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निर्माणमा खपत भएको इन्धन उपयोगको विवरण खुल्ने अद्यावधिक अभिलेख समेत नराखेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा प्रतिवेदनले इन्धन खर्चलाई सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी इन्धन खर्चको अभिलेखाङ्कनलाई व्यवस्थित बनाउँदै यस्ता खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सुझाव दिएको छ । बेलडाँडी गाउँपालिकाले कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता इन्धन शीर्षकमा २४ लाख ९० हजार ३९२ रुपियाँ खर्चिएको छ । त्यसै गरी, इन्धन कार्यालय प्रयोजनमा २२ लाख, अन्य इन्धन शीर्षकमा एक लाख १० हजार गरी ४८ लाख ३९२ रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
 
कृष्णपुर नगरपालिकाले कार्यालय प्रयोजनमा ५६ लाख २३ हजार ८८० रुपियाँ , तथा इन्धन अन्य प्रयोजनमा ३५ लाख १५ हजार ६६८ रुपियाँ गरी ९१ लाख ३९ हजार ५४८ रुपियाँ इन्धन शीर्षकमा खर्च गरेको छ । तर कर्मचारी, पदाधिकारी तथा सार्वजनिक निर्माणमा खपत भएको इन्धन उपयोगको विवरण खुल्ने अद्यावधिक अभिलेख भने नराखिएकोले इन्धन खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनुपर्नेमा प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
 
कृष्णपुरले प्रतिस्पर्धा बिनै सवारी मर्मतमा ६९ लाख ३१ हजार ६१० रुपियाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेलौरी नगरपालिकाले आव २०८० र ०८१ मा इन्धन शिर्षकमा ५० लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । तर बेलौरी नगरपालिकाले पनि इन्धन खर्चको विवरण खुल्ने अद्यावधिक अभिलेख समेत नराखिएकोले इन्धन खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनुपर्ने सुझाएको छ ।
 
बेलौरी नगरपालिकाले सवारी साधन मर्मतमा समेत प्रतिस्पर्धा कायम नगरीकन २९ लाख ९७ हजार ५२ रुपियाँ सवारी साधन मर्मत शीर्षकमा खर्च गरेको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले सो आवमा कार्यालय प्रयोजनमा इन्धनमा ६५ लाख ९ हजार ९३३ रुपियाँ र इन्धन अन्य प्रयोजनमा तीन लाख ७९ हजार ९७ रुपियाँ गरी ६८ लाख ८९ हजार ३० रुपियाँ खर्चेको छ । तर सो पालिकाले इन्धन प्रयोग गर्ने व्यक्ति र सवारी साधन खुल्ने विवरण समेत नराखेकोले यस्ता खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
 
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले सवारी मर्मतमा समेत मर्मत केन्द्र स्थापना नभएको भएको अवस्थामा सोझै विभिन्न मर्मत केन्द्रहरूलाई २९ लाख ९९ हजार ८२५ रुपियाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहहरूले भने सवारी साधन मर्मत केन्द्र सञ्चालनको सवालमा आगामी दिनमा तयारी अगाडी बढाइने जनाएका छन् ।
 
भीमदत्त नगरपालिकाका सूचना अधिकारी तथा प्रशासकिय अधिकृत हरि सिंह धामीले छुट्टै सवारी साधन मर्मत केन्द्र सञ्चालनको विषय अनिवार्य देखिएकाले नगरपालिकाले थप प्रक्रिया अगाडी बढाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे । महालेखाको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दे लैजानु पालिकाको दायित्व पनि भएकाले आगामी वर्षमा इन्धन मर्मत खर्च घटाउन आवश्यक कदम चालिने उनले बताए ।